पुणे महानगरपालिका आणि राज्य सरकार आरोग्य व्यवस्थेच्या नावाखाली नेमके काय करत आहेत? हडपसरमधील अण्णासाहेब मगर हॉस्पिटलमधील विदारक वास्तव पाहता हा प्रश्न आता थेट जनतेकडून उपस्थित केला जात आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून उभारलेले हॉस्पिटल आज प्रशासनाच्या ढिसाळ, बेजबाबदार आणि भ्रष्ट कारभारामुळे अक्षरशः निष्प्रभ झाले असून, याची संपूर्ण जबाबदारी पुणे महानगरपालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारची असल्याचा आरोप जोर धरू लागला आहे.
हॉस्पिटलमध्ये ५० ते ६० बेड वापराशिवाय धूळ खात पडून आहेत. रुग्णांना मात्र “बेड उपलब्ध नाही” असे सांगत ताटकळत ठेवले जाते किंवा अन्यत्र पाठवले जाते. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे पूर्णपणे चालू स्थितीतील एक्स-रे मशिन भंगारात टाकण्यात आले असून, रुग्णांना खासगी तपासणीसाठी बाहेर पाठवले जात आहे. त्याचबरोबर कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेला ऑक्सिजन प्लांट निष्क्रिय अवस्थेत पडून असल्याने कोरोनासारख्या संकटातून काहीही धडा प्रशासनाने घेतला नसल्याचे स्पष्ट होते.
अण्णासाहेब मगर हॉस्पिटल हे हडपसर परिसरात प्रसूतीगृह म्हणून ओळखले जाते, मात्र प्रत्यक्षात येथे एकही प्रसूती केली जात नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गरोदर महिलांना क्षुल्लक कारणे पुढे करून थेट ससून रुग्णालयात धाडले जाते. आधीच आर्थिक, मानसिक तणावात असलेल्या महिलांवर हा अमानुष अन्याय असून, पुणे महानगरपालिकेची ही आरोग्यविषयक धोरणे की जनतेची थट्टा, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
हॉस्पिटलमधील कर्मचारी आपल्या मर्जीप्रमाणे ये-जा करत असून कामाच्या वेळेची कोणतीही नोंद ठेवली जात नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण शून्य आहे. या सर्व प्रकाराला पुणे महानगरपालिका प्रशासनाची मूक संमती आहे का, असा संतप्त प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
हा संपूर्ण गलथान आणि धक्कादायक प्रकार पब्लिक आस्क फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष विजय मोरे यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत उघडकीस आणला. यावेळी शहीद भगतसिंग प्रतिष्ठानच्या संस्थापिका सौ. नलिनी मोरे, स्वाभिमानी महिला सुरक्षा संस्थेच्या संस्थापिका व अध्यक्षा सौ. पल्लवी सुरसे-जगताप, माहिती अधिकार कार्यकर्ते तानाजी घोलप यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
“जनतेच्या कराच्या पैशातून उभारलेली यंत्रणा जर अशा पद्धतीने कुजत असेल, तर पुणे महानगरपालिका आणि राज्य सरकार आरोग्य व्यवस्थेबाबत गंभीर आहेत का?” असा थेट सवाल यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी केला. दोषी अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून तत्काळ कारवाई करावी, अन्यथा पुणे महानगरपालिका व राज्य सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.