महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
महिलांच्या सहभागाने विकसीत ‘महाराष्ट्र २०४७’ चे उद्दिष्ट गाठणार – मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. २२ : विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विकासाच्या प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे. शक्ती संवादाच्या माध्यमातून महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरणाबाबत चर्चा आणि विचार मंथन होत असून, यावर सकारात्मक विचार करून महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय महिला आयोग व महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने दोन दिवसीय ‘शक्ती संवाद’ कार्यक्रमाचे हॉटेल ट्रायडंट येथे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. या कार्यक्रमास विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, आमदार चित्रा वाघ, मनीषा चौधरी, विद्या ठाकूर, सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, यांच्यासह विविध राज्यातील महिला आयोगाच्या अध्यक्षा, सचिव, सदस्य उपस्थित होते. यावेळी पॉश कायद्यासंदर्भातील पुस्त‍िकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून, दोन दिवस शक्ती संवादाच्या माध्यमातून राज्यासह देशातील महिलांच्या विविध समस्या आणि त्यावर उपाय यासदंर्भात चिंतन – मंथन होणार आहे. या महत्वपूर्ण चर्चेचा सकारात्मक विचार करून धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत २०४७’ च्या स्वप्नपूर्तीसाठी महिलांचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीत सहभाग आवश्यक आहे.
विकसित अर्थव्यवस्थेसाठी लैंगिक समानता महत्वाची आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून जातीभेद आणि लिंगभेद समाप्त करून व्यक्तीच्या रूपाने सर्वांना समान संधी आणि अधिकार प्राप्त करून दिले आहेत. महिलांचे शिक्षण, रोजगार हे केवळ अधिकार राहिले नसून आर्थिक परिवर्तनाच्या उपक्रमासाठी आवश्यक आहेत.
मुलींच्या सबलीकरण व संरक्षणासाठी सुरू केलेल्या ‘बेटी बचाव – बेटी पढाओ’ योजनेपासून महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी ‘लखपती दीदी’ पर्यंतच्या योजना यशस्वीरित्या राबविण्यात येत आहेत. एक करोड महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनविणार असल्याचा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर म्हणाल्या की, देशभरात विविध राज्यातील महिला आयोग महिलांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत आहे. सर्व राज्यांनी एकत्रितरित्या काम केल्यास अधिक चांगले परिणाम साधता येतील. महाराष्ट्रात उद्योग जास्त असल्याने प्रत्येक कार्यालयात पॉश ॲक्ट संदर्भात समिती कार्यरत असणे गरजेचे असून त्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. स्थानिक समित्यांना एकत्र करून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच, ‘तेरे मेरे सपने’ ही लग्नापूर्वी समुपदेशन करणारी केंद्रे राज्यांमध्ये वाढविण्यात येणार आहेत.
महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, भारतीय राज्यघटनेने महिलांच्या सन्मान व हक्कांच्या रक्षणासाठी केलेल्या विशेष तरतुदीनुसार राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. महिलांची सामाजिक स्थिती उंचावणे, हक्कांचे रक्षण करणे व अन्यायाविरुद्ध न्याय मिळवून देणे हा याचा उद्देश आहे. महिला आयोग आपल्या दारी, बालविवाह व विधवा प्रथांना आळा बसण्यासाठी अभियान राबविण्यात येते. महिलांच्या सुरक्षेसाठी हेल्पलाइन–१५५२०९ सुरू करण्यात आली आहे. मिशन ई-सुरक्षा, सखी वन-स्टॉप सेंटर, भरोसा सेल्स व प्रशिक्षण शिबिरे हे महत्त्वाचे उपक्रम आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर पंचायत से संसद २.०, सायबर सुरक्षेसाठी डिजिटल शक्ती, हरियाणाची मोरी लाडो रेडिओ कार्यक्रम, दृष्टीहीन महिलांसाठी सवेरा, ॲनिमिया रोखण्यासाठी मिशन उत्कर्ष, इशान्य भारतात महिलांना उद्योगासाठी स्वावलंबिनी आणि खाद्यपदार्थ व्यवसायासाठी महाराष्ट्राचे फराळ सखी हे उपक्रम उल्लेखनीय आहेत. पश्चिम बंगालचे “अपराजिता विधेयक” व विविध राज्यांतील अभिनव उपक्रम राष्ट्रीय महिला आयोगांची भूमिका अधिक प्रभावी करतात. या कार्यक्रमाद्वारे पुढे येणाऱ्या नवविचारांचा महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर म्हणाल्या की, राज्यातील महिला तस्करी संपूर्ण नष्ट करण्याच्या दृष्टीने राज्य महिला आयोग काम करीत आहे. आतापर्यंत विविध देशातून अनेक महिलांची सुटका करण्यात आली आहे. महिलांची सुरक्षा ही आमची जबाबदारी असल्याने गुन्हेगारांना आणि गुन्हेगारीला आळा बसण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.