अवकाळी पावसाने बाधित शेतकऱ्यांना ३३४.९८ कोटींची मदत; कोकणातील आंबा-काजू उत्पादकांना मोठा दिलासा
एप्रिल आणि मे २०२६ मध्ये राज्यभर झालेल्याह अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने ३३४ कोटी ९८ लाख रुपयांच्या मदतीस मंजुरी दिली आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून राज्यातील २ लाख ६७ हजार ६५६ शेतकरी आणि १ लाख ६३ हजार ७८८.७५ हेक्टर क्षेत्र या मदतीस पात्र ठरणार आहे.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय वेगाने मार्गी लागल्याचे सांगण्यात आले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक आधार मिळावा, शेती पुनर्बांधणीला बळ मिळावे आणि कोणताही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, या उद्देशाने ही मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्वाधिक मदत कोकण विभागाला मिळाली असून ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील १ लाख ३६ हजार ७५१ शेतकऱ्यांसाठी २०९ कोटी १० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. आंबा आणि काजू फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने या मदतीमुळे हजारो बागायतदारांना दिलासा मिळणार आहे.
नाशिक विभागासाठी १०३.३२ कोटी रुपये, नागपूर विभागासाठी १७.३४ कोटी रुपये, अमरावती विभागासाठी १९.८६ कोटी रुपये, पुणे विभागासाठी ४.३१ कोटी रुपये तर छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी २.०२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची गंभीर दखल घेत मंत्री जाधव-पाटील यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सातत्याने संपर्क ठेवून पंचनामे, प्रस्ताव सादरीकरण आणि निधी मंजुरीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे अल्पावधीतच मदतीचा प्रस्ताव मंजूर होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
विशेष म्हणजे, कोकण विभागातील आंबा आणि काजू उत्पादकांच्या नुकसानीचा अहवाल २४ जून रोजी शासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत २०९ कोटी १० लाख रुपयांच्या मदतीस मंजुरी देण्यात आली. शासनाच्या निर्णयक्षमतेचे आणि शेतकरी हिताच्या संवेदनशील भूमिकेचे हे उदाहरण असल्याचे मानले जात आहे.
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका शासनाने घेतली असून, मंजूर झालेला निधी हा केवळ आर्थिक मदत नसून शेतकऱ्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी मोठा आधार ठरणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.