महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘अजित पवार’ हे नाव गेली तीन दशके सातत्याने सत्ताकेंद्रात राहिलेल्या नेत्यांमध्ये गणलं जातं. सात वेळा उपमुख्यमंत्रीपद भूषवण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर असला, तरी मुख्यमंत्री होण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा त्यांच्या विमान अपघाती निधनामुळे अपुर्णच राहीले. आजवर प्रत्यक्षात उतरलेली नाही, ही बाब त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वात मोठी अपूर्णता मानली जाते.
अजित पवार यांनी स्वतः अनेकदा मिश्किलपणे ‘उपमुख्यमंत्रीपदाचा रेकॉर्ड माझ्याच नावावर आहे’ असं म्हटलं असलं, तरी मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा त्यांनी कधीच लपवली नव्हती. राजकीय वर्तुळातही ‘दादा मुख्यमंत्री कधी होणार?’ हा प्रश्न वारंवार उपस्थित राहिला. मात्र प्रत्येक टप्प्यावर हे स्वप्न काही ना काही कारणाने लांबणीवर पडले.
नोव्हेंबर २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. मात्र हे सरकार अवघ्या दोन अडीच दिवसांत कोसळलं आणि अजित पवार यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या अधिक जवळ नेणारी संधी हातची गेली. हा प्रसंग त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील निर्णायक वळण ठरला.
अजित पवार यांची राजकीय वाटचाल चढ-उतारांनी भरलेली आहे. कथित सिंचन घोटाळ्याचे आरोप असोत किंवा मुलगा पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित काही वाद — प्रत्येक संकटातून ते राजकीयदृष्ट्या सावरले. वेळेचे काटेकोर पालन, प्रशासकीय कामकाजातील पकड आणि थेट, कधी कधी वादग्रस्त वक्तव्ये ही त्यांच्या राजकारणाची ठळक वैशिष्ट्ये ठरली आहेत.
जुलै २०२३ मध्ये अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बाहेर पडत शरद पवार यांच्या विरोधात बंड केलं. पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि बहुसंख्य आमदार त्यांच्या बाजूने आले. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षाभंग झाल्यानंतरही विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसोबत युती करत ४१ जागा जिंकून आपले राजकीय वजन पुन्हा अधोरेखित केले होते.
तथापि, एवढ्या प्रदीर्घ आणि प्रभावी राजकीय प्रवासानंतरही मुख्यमंत्रीपदाची माळ गळ्यात न पडणं ही बाब अजित पवार यांच्या राजकीय जीवनावर कायमचा प्रकाश टाकणारा ठरतो. सत्ता, अनुभव आणि संधी असूनही मुख्यमंत्रीपदाचं स्वप्न अपूर्ण राहिलेले नेते म्हणूनच कदाचित इतिहासात त्यांची नोंद होईल.