Headlines

मुंबई-पुणे महानगर प्रदेशांतील पाणी पुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करा-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस· धरण प्रकल्पांसह सांडपाणी पुनर्वापर, पाणीगळती नियंत्रण आणि पर्यायी स्रोतांवर भर द्या· मुख्यमंत्र्यांनी घेतला महानगर क्षेत्रांतील पाणी नियोजनाचा आढावा

मुंबई महानगर प्रदेशासाठी २०५१ पर्यंत आणि पुणे महानगर प्रदेशासाठी २०४७ पर्यंतची लोकसंख्या, नागरीकरण तसेच उद्योगांची वाढती गरज लक्षात घेऊन एकात्मिक, कालबद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य दीर्घकालीन जलनियोजन तयार करावे. नवीन प्रकल्पांबरोबरच प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर, पाणीगळती नियंत्रण, पर्जन्यजल संचयन आणि पर्यायी जलस्रोतांवर भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

        मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा या शासकीय निवासस्थानी मुंबई आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रांतील पाणी नियोजन व व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मुंबई शहरचे सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आदींसह विविध अधिकारी उपस्थित होते.   

        मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे नागरीकरण, उद्योग आणि डेटा सेंटरच्या वाढत्या गरजा विचारात घेऊन उपलब्ध जलस्रोतांचा कार्यक्षम वापर, पर्यायी जल स्रोतांचा शोध घेणे  तसेच प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर वाढविण्यात यावा. तसेच सध्या राज्यात विशेषतः मुंबई व पुणे महानगरपरिसरात सुरू असलेले जलप्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे, प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी वन व पर्यावरणविषयक मान्यता, भूसंपादन आणि पुनर्वसनाची कार्यवाही समांतरपणे करणे तसेच उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

        महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनी जललेखा परीक्षण करून पाण्याची आवक, वितरण आणि प्रत्यक्ष देयक आकारणी यांचा अचूक ताळमेळ ठेवावा. व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठी स्मार्ट मीटरचा वापर वाढवून महसूल न मिळणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने कमी करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेशासाठी भातसा, पिंजाळ, तानसा, वैतरणा आदी विद्यमान स्त्रोत महत्त्वाचे आहेत. मात्र, या प्रदेशातील २०५१ पर्यंतच्या कालावधीत पाण्याच्या मागणीचा विचार करून उपलब्ध आणि प्रस्तावित पुरवठ्यातील तफावत दूर करण्यासाठी तातडीने बहुआयामी उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील भविष्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी प्रस्तावित काळू, देहरजी, बाळगंगा, कोंढाणे, खोलसापाडा, शिलार आणि अन्य जलप्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील वनजमीन, पर्यावरणविषयक मान्यता, भूसंपादन आणि पुनर्वसनाचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवावेत. प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक मान्यता घेऊन प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यात यावी.