पीएलएफएस व एएसयुएसई सर्वेक्षणासाठी नागरिकांनी अचूक माहिती द्यावी – जिल्हाधिकारी डुडी
पुणे, दि.१६: पीएलएफएस व एएसयुएसई सर्वेक्षणात शास्त्रीय नमुना निवड पद्धतीनुसार काही निवडक कुटुंब व आस्थापनांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. ही कुटुंबे किंवा आस्थापना संपूर्ण समाजाचे प्रतिनिधत्व करतात. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंब व आस्थापनाने दिलेली माहिती ही अत्यंत मौल्यवान असून ती जिल्ह्याच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीचे प्रतिनिधित्व करते. त्यामुळे या सर्वेक्षणासाठी भेट देणाऱ्या प्राधिकृत अन्वेषकांना नागरिकांनी आवश्यक ती अचूक व वस्तुनिष्ठ माहिती द्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री.डुडी यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयामार्फत एप्रिल २०२६ ते मार्च २०२७ या कालावधीत घेण्यात येणाऱ्या नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (पीएलएफएस) व असंघटित क्षेत्रातील उद्यामांचे वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयुएसई) यांची पुणे जिल्ह्यात १५ जून २०२६ पासून सुरुवात करण्यात आली. या सर्वेक्षणाचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्या हस्ते सर्वेक्षणाची माहिती देणाऱ्या घडीपत्रिका व बॅनरचे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे अनावरण करून करण्यात आला. यावेळी जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयाच्या उप आयुक्त प्रियांका बोकील, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयाच्या सांख्यिकी अधिकारी तृप्ती निंबाळकर, इप्सॉस रिसर्च प्रायव्हेट लि.चे ज्ञानेश्वर काळे, प्रकल्प व्यवस्थापक अजित कोकरे, प्रादेशिक समन्वयक गायत्री लाड, समन्वयक उपस्थित होते.
या सर्वेक्षणाद्वारे रोजगार बेरोजगार श्रमशक्ती सहभाग दर स्वयंरोजगार, लघु व असंघटीत क्षेत्रातील उद्योग- व्यवसायांची स्थिती, कामगारांचे उत्पन्न वेतन आणि आर्थिक क्रियाकलाप यासंबंधीची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. संकलित माहितीच्या आधारे जिल्हास्तरीय विकास आराखडे तयार करणे, रोजगार विषयक धोरणे निश्चित करणे, उद्योग व गुंतवणूक क्षेत्रांना चालना देणे, तसेच राज्याच्या व देशाच्या विकासाचे अचूक चित्र समोर आणणे शक्य होणार आहे. सदर सर्वेक्षणासाठी इप्सोस रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयामार्फत नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी नियुक्त केलेल्या अन्वेषकांमार्फत सदर सर्वेक्षण संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात घेण्यात येत आहे.
सर्वेक्षणादरम्यान संकलित करण्यात येणारी वैयक्तिक तसेच व्यावसायिक माहिती ही पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात येणार असून व्यक्ती, कुटुंब किंवा संस्थेची माहिती सार्वजनिक केली जाणार नाही तसेच तिचा वापर केवळ सांख्यिकीय विश्लेषण, विकास नियोजन व धोरण निर्मितीकरीताच केला जाणार आहे. त्यामुळे सर्व नागरिक, व्यावसायिक आस्थापना, स्वयंरोजगारधारक, लघूउद्योजक आणि संबंधित संस्थांनी सर्वेक्षणास सकारात्मक प्रतिसाद देऊन पूर्ण सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासन, अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय, प्रादेशिक कार्यालय आणि जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयाच्यावतीने करण्यात येत आहे.