मुख्यमंत्रीपद, शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह गमावलेल्या उद्धव ठाकरे यांना आता आणखी फटका बसणार असल्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत. याच कारण आहे, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली एक याचिका.
या याचिकेतून, शिवसेना पक्षाचे मुख्यालय अर्थात शिवसेना भवन, पक्षाच्या शाखा आणि पक्ष निधी शिंदे गटाला देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत जोपर्यंत निकाल येत नाही तोपर्यंत पक्षाचा निधी वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात यावेत अशीही मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. ही याचिका वकील आशिष गिरी यांनी दाखल केली आहे.
उद्धव ठाकरेंची आर्थिक रसद तोडण्याचा डाव?
निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष व निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे व समर्थकांना बहाल केल्यानंतर खुद्द एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना भवन व पक्षाच्या इतर मालमत्तांवर हक्क सांगणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र आता पक्षाचे मुख्यालय, शाखा व पक्षनिधीवर दावा करण्यात आल्याने ही उद्धव ठाकरे यांची आर्थिक रसद तोडण्यासाठी करण्यात आलेली खेळी आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतोय.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये लागतील असा अंदाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आजच (सोमवारी) वर्तवला आहे. अशातच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्याने ठाकरे गटाची धाकधूक वाढली आहे. महापालिका निवडणुका लागल्यास पक्षाच्या प्रचारासाठी लागणार निधी वेळेवर जमा करण्याचे आव्हान ठाकरे गटासमोर असेल.
शिवसेना आणि धनुष्यबाण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला होता. तर, सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे मुख्य नेते बनले आहेत. यामुळे शिवसेना भवन, निधी आणि सर्व शाखा त्यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात यावा.
शिवसेना भवन, सर्व शाखा, सर्व बँकेतील पक्ष निधी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला देण्यात यावा. तसेच, निकाल लागेपर्यंत निधी वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात यावा, आशिष गिरी यांनी कोणत्याही गटाचा कार्यकर्ता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.