मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र कसे द्यायचे याबाबत एक समिती महिनाभरात अहवाल सादर करेल. हा मुद्दा राज्य सरकारने गांभीर्याने घेतला असून आम्ही मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देणार, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
राज्यात मागील अनेक वर्षापासून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीला मागील आठवड्यात शुक्रवारी जालन्यात वेगळे वळण लागले. या प्रकरणाचे पडसाद राज्यभर उमटत असून घटनेच्या 3 दिवसानंतर
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी मराठा आरक्षण मिळावे हीच सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, जालन्यामध्ये आंदोलनात झालेल्या दुर्दैवी प्रकाराबाबत मनोज जरांगे-पाटील यांच्यासोबत बोललो होतो. तुमच्या आंदोलन आणि मागणीवर सरकार सकारात्मक पद्धतीने काम करत आहेत.
मराठा समाजाची याआधी 58 आंदोलने झाली. ती अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने झाली. मराठा समाज हा शिस्तबद्ध आणि शिस्तप्रिय आहे. पण या आंदोलनाच्या मागून काही लोक तेढ निर्माण करण्याचे काम करत आहे. तसेच, जो प्रकार झाला तो अत्यंत दुर्दैवी आहे.
शासन अत्यंत संवेदनशील आहे. तुम्ही आमचे काम पाहत आहात, आतापर्यंत आम्ही लोकांच्या हिताचे निर्णय घेतले. सरकार मराठा आरक्षणाबाबत संवेदनशील आहे. आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली ती अत्यंत प्रामाणिक भूमिका आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाबाबत ज्या त्रुटी आणल्या आहेत, त्याबाबत आम्ही भोसले समितीच्या मार्फत काम करत आहोत. मराठा समाज हा मागास आहे, हे सुप्रीम कोर्टात आपल्याला सिद्ध करावे लागेल, याबाबत अत्यंत बारकाईने काम करण्यात येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.