जालना येथे सुरु असलेल्या जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिला. निजामकालीन नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी दाखला देणार अशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा केली.
आज कॅबिनेट बैठकीत आम्ही एक निर्णय घेतला. मराठा आरक्षणासाठी आम्ही पाच न्यायाधीशांची समिती गठीत केली आहे. ही समिती आरक्षणाबाबत पुराव्यांची पडताळणी करेल.
निवृत्त न्यायाधिशांची ही समिती असेल असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. निजामकालीन नोंदीना कुणबी प्रमाणपत्र देणार अशी माहिती सीएम शिंदेनी दिली. कुणबी दाखल्याबाबत आजच अध्यादेश काढणार असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.
गरज पडली तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार. महसूल नोंदी तपासल्यानंतर या आरक्षणाबाबत निर्णय घेणार असल्याचे सीएम शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. हे सरकार आरक्षणाबाबत सकारात्मक असल्याचे देखील सीएम यावेळी म्हमाले.