भाजपने लोकसभेसाठी जाहीर केलेल्या पहिल्या यादीत १९५ पैकी कृपाशंकर सिंह यांच्यासारखे जवळपास ७० उमेदवार हे बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणाशी संबंधित आर्थिक घोटाळय़ातील असून उर्वरित यादीत यापेक्षा वेगळे काही असणार नाही.
विविध पक्षातील व्यक्तींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून तुरुंगात टाकण्याची धमकी द्यायची आणि नंतर त्यांना भाजपकडून उमेदवारी द्यायची. हीच मोदी गॅरंटी आहे, अशी टीका ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी येथे केली.
ठरवले तर वरळीत येऊन पाडू… आदित्य ठाकरे यांना शिंदे यांच्या युवासेनेचा इशारा एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्र्यांच्या रूपात पाहायचे आहे – अर्जुन खोतकर उत्तर प्रदेशच्या दोन काँग्रेस आमदारांची मुख्यमंत्री योगींसोबत अयोध्या यात्रा; पक्षांतर्गत मतमतांतरं असण्यामागे कारण काय? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे यांची ‘वर्षा’वर भेट घेणारा हेमंत दाभेकर कोण?
राऊत यांनी भाजपच्या कार्यशैलीचे सूत्र समजून घेतले पाहिजे, असे नमूद केले. कृपाशंकर सिंह, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.
उर्वरित यादीतही काँग्रेस, मूळ राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे लोक असणार आहेत. भाजपकडे स्वत:चे काय आहे, असा प्रश्न त्यांनी केला. कृपाशंकर यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी गुन्हे दाखल झाल्यानंतर त्यांना स्वच्छता प्रमाणपत्र देण्याचे काम नंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
भाजपने कृपाशंकर यांना तुरुंगात न पाठवता लोकसभेची उमेदवारी दिली. अशोक चव्हाणांबाबत तेच घडले. त्यांना राज्यसभेत पाठवले. शिखर बँक घोटाळय़ात अजित पवार यांना तुरुंगात पाठवणार, कोणत्या कोठडीत ठेवले जाईल, हे फडणवीस सांगत होते. त्यांच्यावर ४० हजार कोटींच्या घोटाळय़ाचा आरोप भाजपने केला होता.
अजित पवार यांची बदनामी केली म्हणून सुनेत्रा पवार यांनी खरेतर फडणवीस आणि भाजप विरोधात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल करून बारामतीत मते मागावीत, असा सल्ला त्यांनी दिला.
हुकुमशाहीचा पराभव करण्यासाठी, संविधानाच्या रक्षणासाठी प्रकाश आंबेडकर यांनी महाविकास आघाडीबरोबर राहायला हवे, अशी राज्यभरातील लोकांची भावना असल्याचे खासदार राऊत यांनी नमूद केले.
आंबेडकर हे राज्यात जिथे जातील, तिथे संविधान रक्षणाची भूमिका मांडत आहेत. लोक त्यांना प्रतिसाद देत आहेत. उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले, राहुल गांधी, बाळासाहेब थोरात आदी नेत्यांनी देशात परिवर्तन घडवून आणण्याचे ठरवले आहे.
२०२४ मध्ये हे परिवर्तन घडून न आल्यास देशातील ही शेवटची निवडणूक असेल आणि खऱ्या अर्थाने हुकूमशाहीला सुरुवात होईल, अशी भीती राऊत यांनी व्यक्त केली.