संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिल्ली सेवा विधेयक आणि मोदी सरकारवरील अविश्वास प्रस्ताव या मुद्‌द्‌यांवर वादळी चर्चा झाली. हे दोन्ही प्रस्ताव केंद्र सरकारने जिंकले. याच दरम्यान याच अधिवेशनात डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्‍शन यासह दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर झाले होते.
या विधेयकांना राष्ट्रपतींनी आज मंजुरी दिली असून, या दोन्ही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. त्यामुळे आता दिल्ली केंद्राच्या ताब्यात गेली असून, डेटा वापरांवर आणि गैरवापरावर आळा बसणार आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिल्ली सेवा विधेयकाला संमती दिली आहे. त्यामुळे आता तो कायदा बनला आहे. सरकारच्या अधिसूचनेत, (गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) कायदा 2023) लागू करण्याची माहिती देण्यात आली आहे.
यापूर्वी 7 ऑगस्ट रोजी दिल्ली सेवा विधेयक संसदेने मंजूर केले होते. राज्यसभेने (दिल्ली नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली गव्हर्नन्स ऍमेंडमेंट बिल 2023) 102 विरुद्ध 131 मतांनी मंजूर केले. लोकसभेने 3 ऑगस्ट रोजी ते मंजूर केले.
तसेच डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्‍शन बिल गेल्या आठवड्यातच संसदेत मंजूर झाले होते आणि आता त्याला राष्ट्रपतींचीही मंजुरी मिळाली आहे. राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर डीपीडीपी विधेयक आता कायदा बनले आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिली.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्‍शन कायद्याचा उद्देश भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करणे आहे आणि व्यक्तींच्या डिजिटल डेटाचा गैरवापर किंवा संरक्षण करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल संस्थांना 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.
टेक कंपन्यांना आता युजर्सचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी कडक व्यवस्था करावी लागणार आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा डेटा लीक झाल्यास त्याची माहिती आधी डेटा प्रोटेक्‍शन बोर्ड आणि यूजर्सना द्यावी लागणार आहे.