सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिकेचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत मराठा आरक्षणाची चर्चा निष्फळ आहे. मराठा आरक्षणप्रश्नी लवकरच मुंबईत व्यापक बैठक घेऊ, अशी ग्वाही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
सकल मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी मंत्री पाटील यांची भेट घेऊन ओबीसी यादीचे पुनर्निरीक्षण करा, अशी आग्रही मागणी केली.
अॅड. बाबा इंदुलकर यांनी मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचे पुनर्निरीक्षण करून प्रगत जातींना वगळून मराठ्यांना आरक्षण द्यावे, महाराष्ट्र मागास आयोग कायदा 2005 च्या कलम 11 ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली.
मंत्री पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह याचिकेच्या निकालानंतर पुढील दिशा ठरविण्यात येईल. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यास मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुन्हा सर्वेक्षण केले जाईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी राज्य सरकारने कोणतीही माहिती संकलित न करता ओबीसी आरक्षण वाढविले. मग मराठा समाजास आरक्षण देताना ही अट का, असा सवाल आंदोलकांनी केला.
यावेळी खा. धनंजय महाडिक, भाजपचे महानगर जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव, राहुल चिकोडे उपस्थित होते. शिष्टमंडळात अॅड. बाबा. इंदुलकर, बाबा पार्टे, दिलीप देसाई, प्रा. जयंत पाटील, किशोर घाटगे, चंद्रकांत पाटील, अमर निंबाळकर यांच्यासह कार्यकर्त्यांंचा समावेश होता.