मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनातील खासगीकरणामुळे ३५० कामगारांवर अन्याय; तातडीने हस्तक्षेपाची सुनिल राऊत यांची मागणी
मुंबई / नासिकेत पानसरे : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील मोटर लोडर चौकांचे खासगीकरण करून एरिया बेसच्या नावाखाली कंत्राटदारांची नियुक्ती केल्यामुळे शेकडो कामगारांवर अन्याय होत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार सुनील राऊत यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केला. या प्रकरणात शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून निर्णयात्मक कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
आमदार राऊत यांनी सांगितले की, मुंबईतील एस विभागात २२ जून २०२६ पासून कंत्राटदारांनी कामकाज सुरू केले असून, कंत्राटदारांकडून कामगारांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे इतर विभागांमध्ये पाठवले जात आहे. एस विभागात गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या मोटर लोडर कामगारांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची इतरत्र बदली करण्यात आली आहे. या विभागातील सुमारे ३५० मोटर लोडर कामगारांच्या बदल्या करण्यात आल्या असून, काहींना कामावरून कमी करण्यात आल्याने त्यांच्यावर बेरोजगारीचे संकट ओढवले आहे.
यापूर्वी प्रत्येक कचरा गाडीवर सहा कामगार कार्यरत असताना सध्या कंत्राटदारांकडून केवळ तीन कामगारांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना विभागातील कचरा संकलनाची पुरेशी माहिती नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर कचरा उचलला जात नसून, त्यामुळे अनेक ठिकाणी दुर्गंधी पसरल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
प्रशासनाच्या या कथित मनमानी कारभाराविरोधात कामगारांनी २२ जूनपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनकर्त्या कामगारांनी इतर विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या बदल्या तात्काळ रद्द करून त्यांना एस विभागात कायम ठेवावे, भंगार व नादुरुस्त वाहनांच्या जागी नवीन व दर्जेदार वाहने उपलब्ध करून द्यावीत, मोटर लोडर विभागातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी तातडीने द्यावीत, वारसा पी.डी. खात्यातील प्रकरणे निकाली काढावीत तसेच फेस रीडिंग बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली बंद करावी, अशा विविध मागण्या केल्या आहेत.
मोटर लोडर कामगारांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार सुनील राऊत यांनी अधिवेशनात औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली.