मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळावेत, या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी शुक्रवारी मध्यरात्रीपर्यंत चर्चा झाली; मात्र अंतिम तोडगा निघाला नाही.
परिणामी, कुणबी दाखल्यांचा तिढा चिघळण्याची चिन्हे असून, शनिवारी (दि. 9) जरांगे-पाटील यांनी दिलेली मुदतही संपत आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले द्यावेत, या मागणीवर जालन्यातून आलेले जरांगे-पाटील यांचे शिष्टमंडळ ठाम होते; तर वंशावळी किंवा ऐतिहासिक पुरावे द्या आणि कुणबी दाखले घ्या,
अशी अट घालणार्‍या जी.आर.वरून राज्य सरकारही मागे हटण्यास तयार नव्हते. राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला वंशावळीतील निजामकालीन पुरावे तपासून कुणबी दाखले देण्याच्या निर्णय घेतला आहे.
मात्र, जरांगे-पाटील यांनी निजामकालीन नोंदी न पहाता सरसकट मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याची मागणी केली आहे. निर्णय झाला नाहीतर शनिवारपासून सलाईन आणि पाणीही बंद करण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर जालना येथील आंदोलकांच्या शिष्टमंडळासमवेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे शुक्रवारी रात्री सहयाद्री अतिथिगृह येथे बैठक झाली.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, आमदार भरत गोगावले, माजी आमदार अर्जुन खोतकर, आण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, विधान परिषदेतील भाजपचे गटनेते व मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य आ. प्रवीण दरेकर, महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
मंत्री चंद्रकांत पाटील, उदय सामंत, दादाजी भुसे, जिल्हाधिकारी औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड ऑनलाईन सहभागी झाले या बैठकीत मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींनी मराठवाडयातील मराठा समाजाला सरसकट दाखले देण्याची मागणी केली.
मात्र, अभ्यास न करता असे दाखले देणे शक्य होणार नाही. असा निर्णय घेतला तरी तो टिकणार नाही, असा पवित्रा राज्य सरकारने घेतला. परिणामी मध्यरात्री दिड वाजून गेला तरी तोडगा निघाला नाही आणि बैठक सुरूच राहिली.