पॉश ॲक्ट अंतर्गत समिती स्थापन न केल्यास कायदेशीर कारवाई -महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई दि. २९ : पॉश ॲक्ट संदर्भात राज्य शासन प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे. मात्र काही खासगी आस्थापनांमध्ये नियमांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व आस्थापनांमध्ये पॉश कायद्यानुसार महिलांच्या तक्रारींसाठी अंतर्गत समित्या स्थापन झाल्या आहेत का, याची तपासणी मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या आस्थापनांनी अंतर्गत समिती स्थापन केलेली नाही, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले आहेत.
पॉश ॲक्ट २०१३ अंतर्गत राज्यातील सर्व आस्थापनांमध्ये महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात कायद्याची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री आदिती तटकरे बोलत होत्या. बैठकीस आयुक्त जगदीश मिनियार, अवर सचिव श्रीमती तीडके, सह आयुक्त राहूल मोरे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), मुंबई शहर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार तसेच सामाजिक कार्यकर्ते महेंद्र बैसाणे आणि सिद्धी आंगणे उपस्थित होते.
मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, राज्यात शासकीय आणि खासगी अशा एकूण १,२३,७०० आस्थापनांमध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंध अधिनियम २०१३ अंतर्गत समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. ज्या आस्थापनांमध्ये या समित्या स्थापन झालेल्या नाहीत किंवा ज्या ठिकाणी त्या अस्तित्वात असूनही प्रभावीपणे कार्यरत नाहीत, अशा आस्थापनांवर कारवाई करण्यात यावी.
आयुक्त जगदीश मिनियार म्हणाले की, ज्या आस्थापनांमध्ये १० पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत, तेथे महिलांना तक्रार नोंदविण्यासाठी स्थानिक समितीकडे जाता येते. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत स्थानिक समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. राज्यभर मोहीम राबवून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न करणाऱ्या संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
महिलांसाठी ऑनलाईन तक्रार नोंदविण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘शी बॉक्स’ पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. या पोर्टलवर तक्रार नोंदविण्यासाठी वैध मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडी आवश्यक आहे. https://shebox.wcd.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन ‘रजिस्टर युवर कंप्लेट’ या पर्यायावर क्लिक करून आवश्यक माहिती भरून ‘सबमीट’ वर क्लिक केल्यास तक्रार नोंदविता येते.