· मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गव्हर्नन्स प्रोसेस रि-इंजिनियरिंग संदर्भात तिसऱ्या टप्प्याची बैठक
· इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्या दोन प्रकल्पाचे लोकार्पण
मुंबई, दि. 16 : राज्य शासनाच्या गव्हर्नन्स प्रोसेस रि-इंजिनियरिंग (जीपीआर) उपक्रमांतर्गत शासकीय सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक व तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येत असून, सर्व विभागांनी 15 ऑगस्टपर्यंत भरीव प्रगती करावी. तसेच प्रत्येक सेवेचे नव्याने पुनरावलोकन करून कागदपत्रांची संख्या कमी करावी. महाराष्ट्राची “सर्वाधिक सुलभ शासकीय सेवा देणारे राज्य” अशी ओळख निर्माण करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जीपीआरच्या तिसऱ्या टप्प्याचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तसेच मंत्रालयातील सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘जीपीआर’ अंतर्गत प्रत्येक सेवेसाठी सहा टप्प्यांची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली असून त्यामध्ये जीपीआर अहवाल, मुख्यमंत्री कार्यालयाशी चर्चा, विभागीय मंजुरी, महाआयटीमार्फत तांत्रिक विकास, शासन निर्णय निर्गमित करणे आणि अंतिम चाचणी यांचा समावेश आहे. सर्व विभागांनी 15 ऑगस्टपर्यंत किमान पाचव्या टप्प्यापर्यंत, म्हणजे आवश्यक शासन निर्णय निर्गमित करून सेवा अंतिम चाचणीसाठी तयार ठेवाव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.