१ मेपासून रिक्षाचालकांना मराठी अनिवार्य; अंमलबजावणीमुळे चालक नाराज, नागरिकांकडून पोलीस व्हेरिफिकेशनची मागणी
परिवहन मंत्रालयाच्या नव्या आदेशानुसार, १ मे २०२६ पासून राज्यातील सर्व रिक्षाचालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. केवळ रिक्षाचालकांनाच हा नियम लागू होणार असून, प्रवासी आणि नागरिकांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरेल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. परंतु या निर्णयाचे स्वागत करतानाच रिक्षाचालकांनी या सक्तीवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
रिक्षाचालकांचे म्हणणे आहे की, इतर वाहनचालकांना सोडून केवळ रिक्षाचालकांवर मराठीची अट घालणे अन्यायकारक आहे. तर दुसरीकडे, प्रवासी आणि नागरिक संघटनांनी मोठी मागणी केली आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व रिक्षाचालकांचे पोलीस सत्यापन (व्हेरिफिकेशन) करणे बंधनकारक केले जावे. तसेच प्रत्येक वर्षी रिक्षाचालकांना पोलीस स्टेशनला अनिवार्य हजेरी लावावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
“रिक्षा ही सार्वजनिक वाहतूक असून, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलीस व्हेरिफिकेशन अत्यंत गरजेचे आहे. दरवर्षी पोलीस स्टेशनला अटेंड करणे बंधनकारक केल्यास गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा बसेल,” असे नागरिक मंचाच्या वतीने सांगण्यात आले.
परिवहन मंत्रालयाने मराठी सक्तीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, राज्याच्या भाषेचा आदर राखणे आणि प्रवाशांशी सुलभ संवाद साधणे हा यामागचा हेतू आहे. मात्र पोलीस व्हेरिफिकेशनबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. तज्ज्ञांच्या मते, दोन्ही बाजूंचे मुद्दे लक्षात घेऊन तोडगा काढण्याची गरज आहे. याबाबत लवकरच उच्चस्तरीय बैठक होण्याची शक्यता आहे.