कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पॉश कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होणार
- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे
महिला व बालविकास आणि कामगार विभाग समन्वयाने करणार काम
मुंबई, दि. २५ : राज्यातील शासकीय तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि लैंगिक छळमुक्त कार्यस्थळ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘पॉश’ (POSH) कायद्याच्या अंमलबजावणीला अधिक बळकटी देण्यात येणार असून, यासाठी महिला व बालविकास विभाग आणि कामगार विभागाने समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.
मंत्रालयात आयोजित महिला व बालविकास व कामगार विभागाच्या संयुक्त आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीस दोन्ही विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, कार्यस्थळी महिलांवरील लैंगिक छळ रोखण्यासाठी पॉश कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. काही खासगी आस्थापनांमध्ये या कायद्याची अपेक्षित अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले असून, त्यासाठी अधिक सक्षम उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
कामगार, उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण, उद्योग तसेच संबंधित विभागांच्या सहभागातून पॉश कायद्याच्या अधिक प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक उपाययोजनांचा सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
बैठकीत अंतर्गत तक्रार समित्यांचे गठन व पुनर्गठन, ऑडिट प्रक्रियेत पॉश कायद्याच्या अंमलबजावणीचा समावेश, तसेच खासगी संस्थांच्या नोंदणी व नूतनीकरण प्रक्रियेत पॉश कायद्याअंतर्गत आवश्यक तरतुदींचा समावेश करण्याबाबत सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.
याशिवाय, शासनाने प्राधिकृत केलेल्या तपासणी अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हानिहाय तपासण्या अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असून, सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक कार्यस्थळ सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
बैठकीत कामगार विभागाने माहिती दिली की, अंतर्गत तक्रार समित्या स्थापन करणे आणि आवश्यकतेनुसार त्यांचे पुनर्गठन करणे, ऑडिट प्रक्रियेत पॉश कायद्याच्या पालनाचा समावेश करणे तसेच खासगी संस्थांच्या नोंदणी व नूतनीकरण प्रक्रियेत अंतर्गत तक्रार समिती स्थापनेची अट समाविष्ट करण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे.
तसेच, ज्या आस्थापनांमध्ये दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, तेथे अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक असून, या तरतुदीची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष भेटी देऊन तपासणी करणार असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.