राज्यातील लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. तरीही राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीकडे राज्यकर्त्यांचे लक्ष नसल्याची टीका शरद पवार गटाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
राज्यात यंदा पिण्याचे पाणी पुरवण्यास १०,५७२ टँकर लागत आहेत, मागील वर्षी १,१०८ टँकर लागत होते. यावरून दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात येईल. या परिस्थितीत पीक कर्जांचे पुनर्गठन करावे, पीककर्ज तत्काळ उपलब्ध करून द्यावे, कर्ज वसुलीस स्थगिती द्यावी,
पीक विमा कंपन्यांना भरपाई देण्यास योग्य ते आदेश द्या, वीज बिलात सूट व वसुलीस स्थगिती द्यावी, मनरेगा कामातील निकष शिथिल करावे, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करावे, चारा छावण्या सुरू कराव्यात, अशा मागण्या पवार यांनी सरकारकडे केल्या आहेत.
याकडे वेधले लक्ष १९ जिल्ह्यांतील ४० तालुके गंभीर दुष्काळग्रस्त आहेत, मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ १६ तालुक्यांत आहे. एकंदरीत ७३ टक्के महाराष्ट्र दुष्काळाच्या छायेत आहे. ही स्थिती जूनअखेरपर्यंत राहिल्यास राज्यातील परिस्थिती भीषण होण्याची शक्यता आहे, याकडे पवार यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
मराठवाड्यात १६% साठा मराठवाड्यात १६ टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. जायकवाडीत ५.५० टक्के इतकाच जलसाठा आहे, अनेक धरणे शून्य टक्क्यांवर आली. धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, अहमदनगर जिल्ह्यातील मोठ्या प्रकल्पामध्ये पाच टक्क्यांहून खाली पाणीसाठा शिल्लक राहिला.
पुण्यामध्ये ५० प्रकल्प आहेत, या भागात फक्त २४ टक्के पाणी शिल्लक असल्याचे पवारांनी यावेळी सांगितले. राज्याच्या कृषिमंत्र्यांचा जिल्हा दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. परंतु तेच मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या दुष्काळाच्या हजर नव्हते, असेही ते म्हणाले.