राज्यातील शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या जातनोंदी तपासल्या जाणार आहेत. राज्य मागासवर्गीय आयोग आणि मुख्य सचिवांकडून हे सर्वेक्षण केल्या जाणार आहे.
यामध्ये अनुसूचित जाती जमाती, ओबीसी, मराठा, अशा सर्व समाज घटकांमधील किती कर्मचारी सरकारी सेवेत आहेत. याचे सर्वेक्षण केल्या जाईल.
अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी कर्मचाऱ्यांचे शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रमाण कमी असल्याचा अहवाल काल बैठकीत सादर केला. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरक्षणाच्या मागणीमुळे अनेक नवीन प्रश्न निर्माण होत आहेत. काल छगन भुजबळ म्हणाले, ओबीसी समाजाचे आरक्षण २७ टक्के आहे. मात्र शासकीय नोकऱ्यांध्ये ओबीसी समाजाचे प्रमाण ७ ते ८ टक्के आहे.
याच मुद्यावर उपमुख्यंत्री अजित पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यात खडाजंगी झाली. अजित पवार यांना ही आकडेवाकरी मान्य नव्हती त्यामुळे महाराष्ट्रात शासकीय सेवेत कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, याचे सर्वेक्षण होणार आहे.
एबीपी माझाने याबाबत वृत्त दिले आहे. या सर्वेक्षणामुळे कोणत्या प्रवर्गातील किती लोक शासकीय सेवेत आहेत याची आकडेवारी समोर येणार आहे. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
अजित पवार – छगन भुजबळ खडाजंगीओबीसी प्रश्नाच्या बैठकीमध्ये अजित पवारांनी छगन भुजबळ यांचा मुद्दा खोडून काढला. सरकारी नोकरीत ओबीसींना न्याय मिळत नसल्याची भूमिका भुजबळांनी मांडली.
मात्र ऐन बैठकीत अजित पवार यांनी आकडेवारी मागितली. याबाबत मंत्री मंडळाचा बैठकीत निर्णय घेणार असल्याचे भुजबळांनी स्पष्ट केले. दरम्यान सराकरने आता कुठल्या समाजघटकातील किती शासकीय कर्मचारी याचं सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.