जिल्ह्यातील तीर्थस्थळे आणि पर्यटन विकासाच्या कामांना गती देण्याचा प्रयत्न आहे. उज्जैनच्या धर्तीवर पंढरपूर, देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर तीर्थक्षेत्र विकास करण्याचा प्रयत्न आहे. या कामांसाठी राज्यस्तरावरून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
भंडारा डोंगर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी प्रस्ताव त्वरित सादर करा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत. मालोजीराजे गढी संवर्धनाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, जिल्हा विकास आराखडा त्वरित सादर करावा,
नियमाप्रमाणे महिला व बालविकास योजनांसाठी 3 टक्के, शालेय शिक्षण व क्रीडा 5 टक्के, गृह विभाग 3 टक्के, महसूल विभाग 5 टक्के, गड-किल्ले संवर्धनासाठी 3 टक्के आणि नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी 5 टक्के निधी राखीव ठेवावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
राज्याची अर्थव्यवस्था 2027 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असून, पुणे जिल्हा यादृष्टीने महत्त्वाचा जिल्हा आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात उद्योग यावेत, यासाठी विशेष लक्ष द्यावे लागेल.
प्रधानमंत्री आणि निती आयोगाच्या प्रधान्याच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष लक्ष द्यावे. नासा, इस्रोला विद्यार्थ्यांना पाठविण्यासाठी डीपीसीचा निधी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा. ग्रामीण भागातील गुणवान विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनापासून विज्ञान, तंत्रज्ञानाविषयी आवड निर्माण व्हावी.
या क्षेत्रातील उत्तमतेचे जवळून निरीक्षण करता यावे, यासाठी कटाक्षाने केवळ गुणवत्ता या निकषावर जिल्हा परिषद शाळांमधील हुशार विद्यार्थ्यांची निवड करावी. त्यांना नासा आणि इस्रोला पाठविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी देण्यात येणार आहे.