मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी बिहारच्या धर्तीवर राज्यातही आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा पर्याय राज्य सरकारपुढे आहे. त्यावर राज्य सरकार विचार करत आहे.
मात्र, अधिवेशनाचा कालावधी पाहता मराठा आरक्षणाचा निर्णय याच अधिवेशनात करणे शक्य होईल असे वाटत नाही, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी स्पष्ट केली. ते सुयोग निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलत होते.
मराठा समाजाला अन्य कोणाचे आरक्षण कमी न करता आरक्षण देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. सर्वपक्षीय बैठकीतही तसाच निर्णय घेण्यात आला आहे. मनोज जरांगे- पाटील हे मात्र मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण मागत आहेत.
बिहार सरकारने कायदा करून आरक्षणाची टक्केवारी वाढविली आहे. तशी आपल्यालाही राज्यात दहा -बारा टक्के आरक्षण वाढविता येऊ शकते, असे पवार म्हणाले.
अजित पवार यांनी छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणावरून घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेचेही समर्थन केले. ते म्हणाले, छगन भुजबळ यांची ओबीसीबाबतची भूमिका ही आजची नाही तर मंडल आयोगापासूनची आहे. त्यांनी यापूर्वी ओबीसींचे देशभर मेळावे घेतले आहेत. त्यामुळे त्यांना आपली भूमिका घेण्याचा अधिकार आहे.
मनोज जरांगे -पाटील यांनाही त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवाब मलिक यांच्याबाबत दिलेल्या पत्रामुळे महायुतीत कोणताही वाद निर्माण झालेला नाही. या पत्राबाबत आधीच भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मलिक यांनी आमच्या बाजूने कुठेही प्रतिज्ञापत्र अथवा पाठिंब्याचे पत्र दिलेले नाही, असे अजित पवार म्हणाले. प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल नाही.
ईडीने तपास करताना मालमत्ता जप्त केली असली तरी त्याबाबत कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळे पटेल यांची तुलना नवाब मलिक यांच्याशी होऊ शकत नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
खा. संजय राऊत यांनी महाविकास आघाडी तयार होताना अजित पवार, छगन भुजबळ अशा ज्येेष्ठ मंत्र्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या हाताखाली काम करण्यास नकार दिल्याने शिंदेंना मुख्यमंत्री केले नाही, असे वक्तव्य केले आहे. त्यावर खुलासा करताना राऊत खोटे बोलत आहेत.
एकनाथ शिंदेंना आमचा कोणताही विरोध नव्हता, असे सांगितले. 48 जागांचे सर्वेक्षण करून जागावाटप महायुतीत लोकसभेच्या जागावाटपाचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. सर्व 48 जागांचे सर्वेक्षण करून जिंकण्याच्या निकषावर हे जागावाटप केले जाईल, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
जेथे उमेदवार बदलण्याची गरज असेल तेथे नवे उमेदवार दिले जातील, असे सांगताना अधिवेशन संपल्यानंतर जागावाटपावर चर्चा केली जाणार असल्याची माहितीही पवार यांनी दिली.