मागील तीन-चार वर्षांपासून महापालिका निवडणुकांच्याबाबत संदिग्धता कायम आहे. केवळ महापालिकाच नव्हे तर जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतचे प्रकरण प्रलंबित असून सतत पडणाऱ्या तारखांमुळे राजकीय पदाधिकारीसुद्धा बेचैन झाले आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर याविषयी राज्य शासनाकडून कार्यवाही होऊन ही प्रक्रिया मार्गी लागेल अशी आशा निर्माण झाली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात येत्या २२ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर निवडणुकांचे भविष्य ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर निवडणुकांच्या तयारीसाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे यावर्षीच हा निकाल लागावा याकरिता सरकारकडून शर्थीचे प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर , भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी आदी मोठ्या शहरांमधील तब्बल २९ महागनरपालिका आणि रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा आदी २६ जिल्हा परिषद, २५७ नगरपालिका आणि २८९ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका मागील चार वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
पुणेकरांना पायाभूत सुविधा मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. नागरी समस्यांसंदर्भातील तक्रारींचा डोंगर उभा राहिला आहे. अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. मंजूर केलेला निधी कसा, कुठे खर्च होत आहे, याचा ताळमेळ बसेनासा झालेला आहे. प्रशासन कोणालाही उत्तरदायी राहिलेले नाही. प्रशासकराज असल्याने नागरिकांच्या प्रश्न सोडवण्याऐवजी ठेकेदारांच्या भल्याचेच निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांप्रमाणेच नागरिकांकडूनसुद्धा महापालिकेची निवडणूक घेण्याची मागणी आता जोर धरु लागली आहे. सुरुवातीला कोरोनाचे कारण देत निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. तर, त्यानंतर, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आल्याने निवडणुका प्रलंबित राहिल्या.
तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये महापालिकांच्या निवडणुका या चार सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसारच, या निवडणुका लढवल्या गेल्या होत्या. भाजपला त्याचा राज्यभर फायदा झालेलाही दिसून आला. राज्यात २०१९ साली सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने तीन सदस्यीय प्रभागरचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, महापालिका निवडणुकांची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. मात्र, राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाले आणि एकनाथ शिंदे यांचे सरकार सत्तेत आले. या सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग रचना कायम ठेवली. मात्र, सदस्यसंख्या कमी केली होती. त्याचा अध्यादेश २०२२ साली काढण्यात आला होता. या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या प्रलंबित याचिकांवर २८ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यावर, न्यायालयाने २२ जानेवारी २०२५ रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले होते.
या सुनावणीत प्रामुख्याने महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्यसंख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय दिल्यास निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा वेळ निवडणूक आयोगाला लागणार आहे. जर, २२ जानेवारीला निर्णय झालाच तर मार्च किंवा एप्रिलमध्ये निवडणुका होऊ शकणार आहेत.