विधानसभा निवडणुकीत मतमोजणीत घोळ झाल्याच्या आरोपानंतर जिल्ह्यातील तब्बल ११ मतदारसंघांतील पराभूत उमेदवारांनी मतदान यंत्रांची पडताळणी करण्यासाठी अर्ज केला आहे.
या ११ उमेदवारांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ८ व काँग्रेसच्या ३ उमेदवारांचा समावेश आहे. या अर्जांनंतर ४५ दिवसांच्या न्यायालयीन याचिकेचा कालावधी संपल्यानंतर, अर्थात ६ जानेवारीनंतर संबंधित यंत्रांमधील मतांची माहिती नष्ट केली जाईल.
त्यानंतर मॉकपोलच्या आधारे १ हजार ४०० मतांची पडताळणी करून यंत्रांची सत्यता पडताळली जाईल, असे जिल्हा निवडणूक शाखेतील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फेरमतमोजणी व्हावी यासाठी न्यायालयात जाणार असल्याचे जगताप यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील ११ मतदारसंघांमधील ११ पराभूत उमेदवारांमध्ये शिरूरमधील अशोक पवार, बारामतीतील युगेंद्र पवार, हडपरसमधील प्रशांत जगताप, चिंचवडमधील राहुल कलाटे, खडकवासलामधील सचिन दोडके, पर्वतीमधील अश्विनी कदम, भोसरीमधील अजित गव्हाणे, तर दौंडमधील रमेश थोरात यांचा समावेश आहे. तर पुणे कॅन्टोन्मेंटमधील रमेश बागवे, पुरंदरमधील संजय जगताप व भोरमधील संग्राम थोपटे यांनीही अर्ज केला आहे.
हा अर्ज करताना संबंधित मतदारसंघामधील एकूण मतदान केंद्रांच्या ५ टक्के केंद्रांच्या यंत्रांची पडताळणी केली जाते. ही यंत्रे उमेदवाराकडून सुचविली जातात. या मतदान केंद्रातील यंत्रांची पडताळणी करण्यासाठी प्रत्येकी ४२ हजार ५०० रुपये अधिक १८ टक्के जीएसटी आकारून एकूण ४७ हजार २०० रुपये आकारले जातात.
त्यानुसार या सर्व उमेदवारांनी ६४ लाख ६६ हजार ४०० रुपये जिल्हा निवडणूक शाखेकडे जमा केले आहेत.केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार मतमोजणीवेळी एखाद्या उमेदवाराने दोन तासांच्या आत आक्षेप घेतल्यास फेरमतमोजणी घेण्यात येते. त्यानंतर आक्षेप आल्यास व उमेदवार न्यायालयात गेल्यास फेरमतमोजणी घेण्यात येते. त्यासाठी सर्व मतदान यंत्रांमधील मतांची माहिती (डेटा) ४५ दिवसांसाठी सुरक्षित ठेवला जातो.
मात्र, त्यानंतर मतदान यंत्रांच्या सत्यता पडताळणीबाबत आक्षेप आल्यास न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी राखून ठेवलेल्या ४५ दिवसांनंतर संबंधित मतदान यंत्रांमधील माहिती नष्ट करून नवे चिन्ह टाकून १ हजार ४०० मते टाकून मॉकपोल घेतला जातो. त्यात व्हीव्हीपॅट मशीनमधील चिठ्ठ्यांची मोजणी केली जाते. त्यात कोणत्या चिन्हाला किती मते मिळाली याची पडताळणी केली जाते. न्यायालयीन प्रक्रियेचा ४५ दिवसांचा कालावधी येत्या ६ जानेवारीला संपत आहे.
त्यामुळे ही पडताळणी त्यानंतरच होईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. उमेदवारांचा पडताळणीसाठी अर्ज आल्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाला कळविण्यात येते. त्यानंतर या कार्यालयाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाची परवानगी घेतली जाते. पडताळणी वेळी आयोगाकडून यंत्र उत्पादक कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि.च्या अभियंत्यांचे पथक, जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांचे पथक व प्रत्यक्ष उमेदवाराच्या उपस्थितीत ही पडताळणी केली जाते.