आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांनी सरकारकडून त्यांना देण्यात आलेला मोठा बंगला रिकामा करण्यास नकार दिला. यासोबतच त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात या सर्व प्रकरणात आपल्याला दिलासा मिळावा यासाठी एक याचिका दाखल केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आपचे नेता राघव चड्ढा
यांना खासदार म्हणून त्यांना दिल्लीत टाइप-7 बंगला उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, मात्र ते पहिल्यांदाच खासदार झाले आहेत त्यामुळे त्यांना दिलेला बंगला त्यांच्या राजकीय दर्जापेक्षा मोठा असल्याचे सांगत बंगला रिकामा करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात देण्यात आले.
या आदेशाविरोधात राघव चढ्ढा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठासमोर येत्या बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, या अगोदर दिल्लीच्या एका न्यायालयाने राज्यसभा सचिवालयाला आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा यांना गेल्या वर्षी जुलैमध्ये दिलेल्या टाइप-७ बंगल्यातून बाहेर काढण्यापासून रोखणारा अंतरिम आदेश रद्द केला.
त्यावर कब्जा सुरू ठेवण्याचा त्यांना कोणताही मूळ अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अंतरिम आदेश मागे घेण्यासाठी राज्यसभा सचिवालयाने दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन अर्जावर न्यायालयात सुनावणी सुरु होती.
यावेळी चड्ढा यांनी सचिवालयाविरुद्ध अर्ज दाखल केला होता, ज्यात त्यांना दिलेले निवासस्थान रद्द करण्याच्या ३ मार्च रोजी जारी केलेल्या पत्राला आव्हान दिले होते. राघव चढ्ढा यांना यापूर्वी राज्यसभा सचिवालयाकडून बंगला सोडण्याची नोटीस मिळाली होती.
त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने बंगला खाली करण्यास बंदी घालत अंतरिम आदेश दिला होता. मात्र, नंतर राज्यसभा सचिवालयाने चढ्ढा यांना दिलेला बंगला रिकामा करण्याची नोटीस मागे घेतली.
दरम्यान, दिल्ली न्यायालयाने आपला अंतरिम आदेश रद्द करत राघव चढ्ढा यांना बंगला रिकामा करण्याचे निर्देश दिले. आता खासदार राघव चढ्ढा या आदेशाविरोधात दिलासा मिळावा यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले आहेत.
त्यांच्या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.