“न्यायालयात टिकेल असे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी सकल मराठा समाजातर्फे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबीची प्रमाणपत्रे सहजासहजी मिळावीत, यासाठी कायदेशीर बाजू सरकारकडे मांडण्यात येईल,’ असे निर्णय मराठा समाज आयोजित आरक्षण परिषदेत घेण्यात आले.
जालना जिल्ह्यात मनोज जरंगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सकल मराठा समाजातर्फे परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी हे निर्णय घेण्यात आले.
या बैठकीस माजी कुलगुरू सर्जेराव निमसे, ऍड. विजयकुमार सपकाळ, ऍड. आशीष गायकवाड, ऍड. राजेश टेकाळे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष मधुकरराव कोकाटे, माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, ऍड. मिलिंद पवार, चंद्रकांत पाटील, राजेंद्र कोंढरे, संजीव भोर, प्राचार्य प्रल्हाद बोराडे, प्राचार्य उदय पाटील, बाळासाहेब अमराळे, राजेंद्र कुंजीर, यांच्यासह अनेक सेवानिवृत्त उच्चपदस्थ अधिकारी, तज्ज्ञ, अभ्यासक उपस्थित होते.
यावेळी मराठा समाजातील ज्येष्ठ कायदे तज्ज्ञ, संख्या शास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ व इतिहास आणि समाजशास्त्रीय अभ्यासकांची एक राज्यस्तरीय तज्ज्ञ समिती तत्काळ नेमण्याचा निर्णयही या परिषदेत घेण्यात आला.
आंदोलने व मोर्चापेक्षाही न्यायालयात कायदेशीर लढा एकजुटीने व ताकदीने लढण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयातील विधिज्ञ आणि विविध विषयांतील तज्ज्ञ यांचे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर मराठा आरक्षण व मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत भूमिका घेतली जावी, समाजाची मागणी कायदेशीरदृष्ट्या परिपूर्ण असावी, असा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठाआरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती भोसले समितीच्या सूचना व सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून सांघिक प्रयत्न करणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.