शिक्षण संचालकांना मुख्याध्यापक महामंडळाचे निवेदन; प्रलंबित शैक्षणिक प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक महामंडळाच्या वतीने राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रशासकीय व शैक्षणिक प्रश्नांबाबत माननीय शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे (कार्याध्यक्ष), महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक महामंडळाचे राज्य सचिव, राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त प्राचार्य नंदकुमार सागर, पुणे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव शिवाजी कामथे तसेच महामंडळाचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
निवेदनामध्ये मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजुरी, पदमान्यता, पोस्ट क्रिएट फिक्सेशन, अनुकंपा नियुक्ती, शिक्षक व शिक्षकेतर भरती, शिक्षक भरती पोर्टलमधील अडचणी, शाळांना पूर्वीप्रमाणे मुख्याध्यापक व शिक्षक उपलब्ध करून देणे, मुख्याध्यापकांच्या हेडशिपचे संरक्षण, कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता, अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांचे प्रश्न, डिजिटल प्रणालीतील त्रुटी, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहाय्यक पदांच्या मान्यतेसह विविध विषयांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली.
महामंडळाने सादर केलेल्या निवेदनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये शाळा आयडीमुळे मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बदली मान्यता प्रक्रियेत सुलभता आणणे, कोल्हापूर विभागातील वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजुरीतील अडथळे दूर करणे, रिक्त पदांच्या मंजुरीसाठी वारंवार विविध कार्यालयांमध्ये जावे लागू नये यासाठी शाळास्तरावर संच मान्यता उपलब्ध करणे, कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यतेतील त्रुटी दूर करणे, अनुकंपा नियुक्तीबाबत स्पष्ट आदेश देणे आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती तातडीने सुरू करण्याची मागणी समाविष्ट होती.
तसेच मुख्याध्यापक सेवानिवृत्त होईपर्यंत संबंधित शाळेला मुख्याध्यापक पदाचे संरक्षण (Headship Protection) मिळावे व त्या पदावरील सर्व शासकीय लाभ कायम राहावेत, मराठी शाळांच्या घटत्या पटसंख्येचा विचार करून संच मान्यता निकषांमध्ये सुधारणा कराव्यात, आठ वर्षांपूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांवर निर्णय घ्यावा, कनिष्ठ महाविद्यालयात दोन अर्धवेळ पदांऐवजी एक पूर्णवेळ पद मंजूर करावे, शिक्षक भरती पोर्टल तत्काळ सुरू करावे, विनाअनुदानित शाळांना मान्यता प्रक्रियेत सवलती द्याव्यात, ग्रंथपाल पदासाठी आवश्यक विद्यार्थी संख्या १००० ऐवजी ५०० करण्यात यावी तसेच २००८ नंतर अनुदानावर आलेल्या शाळांना वेतनेतर अनुदान मंजूर करण्यात यावे, अशा मागण्याही करण्यात आल्या.
याशिवाय इयत्ता १२ वीच्या परीक्षेतील ५० टक्के गुण व जेईई-नीट परीक्षेतील ५० टक्के गुण विचारात घेऊन मेरिट यादी तयार करण्याबाबतचा प्रस्तावही महामंडळाने मांडला.
शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी निवेदन स्वीकारून सर्व मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून संबंधित विषयांवर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
राज्यातील मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याच्या उद्देशाने मुख्याध्यापक महामंडळ सातत्याने शासन स्तरावर पाठपुरावा करीत असून, या भेटीत विविध शैक्षणिक व प्रशासकीय प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाल्याचे महामंडळाच्या वतीने सांगण्यात आले.