राज्यात ऊस हंगाम सुरू झालाय आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक उसाचे उत्पादन घेण्यात येत.यामुळे कोल्हापूर सह सांगली, सातारा, सोलापूर या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात साखर कारखाने आहेत.
कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र हा ऊस उत्पादकांसाठी ओळखला जाणारा भाग… यामुळे कोल्हापूर सह पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक साखर कारखाने आहेत. सध्या साखर हंगाम सुरू झालाय.. यातच मराठवाड्यातून कोल्हापुरात अडीच हजारहून अधिक कुटुंब ऊस तोडणीसाठी दाखल झाले आले आहेत. मात्र त्यांच्यासोबत आलेल्या लहान मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. शासनाकडून साखर शाळा संकल्पना राबवण्यात येते मात्र त्याची अंमलबजावणी संपूर्ण ताकतीने होत नसल्याचे चित्र कोल्हापुरात आहे. त्यामुळे ऊस तोड मजुरांच्या शिक्षणाचा प्रश्न प्रचंड गंभीर होत चालला आहे…. यासंदर्भात पाहुयात हा स्पेशल रिपोर्ट….
राज्यात ऊस हंगाम सुरू झालाय आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक उसाचे उत्पादन घेण्यात येत.यामुळे कोल्हापूर सह सांगली, सातारा, सोलापूर या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात साखर कारखाने आहेत. यामुळे मराठवाड्यातील बीड, परळी, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर,धाराशिव ऊसतोड कामगार मोठ्या ऊसतोड कामगार आपल्या परिवारासह दाखल झाले आहेत. दिवसभर ऊसतोड मजूर ऊसतोडणी करतात…ऊसतोड मजुरांसोबत त्यांची लहान मुलं आणि महिला देखील सोबत जातात आणि ऊसतोड काम करताना दिसतात… प्रत्यक्षात शिक्षण हक्क कायद्यानुसार लहान मुलं शाळेत जाणं अपेक्षित आहे. मात्र साखर शाळा नसल्याने ऊसतोड मजुरांची मुल शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत… यामुळे ऊसतोड कामगारांची पोर सुध्दा ऊस तोडच करणार का असा प्रश्न विचारला जात आहे.कोल्हापूर जिल्ह्यात एकूण २३ साखर कारखाने आहेत. येथे ऊसतोडसाठी जिल्ह्यात २ हजार ५२० टोळ्या मराठवाड्यातून कोल्हापुरात दाखल झाले आहेत. यामध्ये ११७६९ पुरुष तर ८६८१ महिला असे एकूण २१ हजार २२८ ऊस तोडणी मजूर आहेत.तर यांच्या सोबत २००० हून अधिक लहान मुलं ही आलेली आहेत जी बहुतांश शिक्षणापासून वंचित आहेत.
कोल्हापुरातल्या अवनी संस्थेच्या वतीने ऊसतोड मजुरांच्या मुलांचं नुकतंच सर्वेक्षण करण्यात आलं. यामध्ये ऊसतोड मजुरांची मुलं ही शाळेत न जाता ऊस तोडण्यासाठी जातात. तसेच कोल्हापूर सह अनेक ठिकाणी साखर शाळा या नुसत्या कागदावरच आहेत. आणि ज्या साखर शाळा सुरू आहेत त्या कमी ताकदीने केवळ एक तासभर आणि सोयी सुविधा अभावी सुरू आहेत असं निदर्शनास आला आहे. त्यामुळेच ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आता अवनी संस्थेने पुढाकार घेतला आहे. मात्र सरकार देखील पुढे येऊन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. दरम्यान या संदर्भात पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही प्रतिक्रिया दिलीय. कोणत्याही ऊसतोड मजुराची मुल शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असल्याचा त्यांनी म्हटलय.
एकूणच पाहिलं तर ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे चित्र निर्माण झालय.. त्यामुळेच आता राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी निर्माण केलेल्या साखर शाळा ताकतीने आणि निर्विघ्नपणे सुरू करण्याचा आव्हान सरकार समोर उभ राहिलय… यामुळे या ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना हे सरकार कसं शिक्षण देणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.