‘‘मराठा आरक्षणाच्या विरोधात सत्ताधारी आमदार, मंत्र्यांसह विरोधी पक्षही सामील आहे. राज्य सरकारकडून दडपशाही सुरू आहे. शासनाने मराठा समाजाची दिशाभूल केली.
सगेसोयऱ्यांबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला नाही. राज्यात ५७ लाख कुणबी नोंदी सापडल्यामुळे सरकारला १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा लागला. मात्र, हे आरक्षण ओबीसीतूनच द्यावे,’’ अशी मागणी पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांनी सोमवारी आदर्शग्राम पाटोदा येथे केली.
जरांगे म्हणाले, ‘‘एक मराठा मुलगी आयपीएसमध्ये २१ व्या रॅँकला होती. कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे ती एकदम दुसऱ्या रॅँकमध्ये आल्याने तिचा फायदा झाला.
सरकारची लोकं मला वेडा समजायचे. याला तर कधीही गुंडाळून टाकू म्हणायचे. त्यासाठी त्यांनी अगोदर एक टोळी पाठवली. ती पहिल्या दणक्यात मागे पाठवली. मग दुसरी पाठवली, तीही मागे पाठविल्याने मंत्री छगन भुजबळ यांना पुढे केले.