मराठा आरक्षणाबाबत आज राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होणार आहे. दुपारी बाराच्या सुमारास सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही बैठक होणार आहे.
या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह प्रमुख नेते उपस्थित राहणार आहेत.
अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांची रविवारी सायंकाळी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, भाजप आमदार नितेश राणे, आमदार मंगेश चव्हाण यांनी भेट घेतली.
आरक्षणाबाबत दोन्ही बाजूंनी जवळपास दोन तास चर्चा झाली. मात्र कसलाही तोडगा निघू न शकल्यामुळे चर्चा निष्फळ ठरली होती.
जरांगे-पाटील आंदोलनावर ठाम राहिले आहेत. दोन दिवसांत मराठा आरक्षण मिळावे आणि लाठीमार करणार्‍या सर्व पोलिसांना बडतर्फ करावे, अशा मागण्या त्यांनी केल्या.
उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी मंत्री महाजन सायंकाळी उपोषणस्थळी आले. चर्चेदरम्यान जरांगे यांनी कुणबी व मराठा हे एकच आहेत, यासंबंधी असणारा जीआर लागू करावा, दोन दिवसांत तसा आदेश काढावा, अशी मागणी महाजनांकडे केली.
त्यावर महाजन आणि राणे यांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. कायद्यात टिकणार्‍या आरक्षणासाठी एक महिना वेळ द्या, दोन दिवसांत आरक्षण दिले तर ते टिकणार नाही, त्याला कायद्याचा आधार मिळणार नाही, कोणतेही आंदोलन म्हटले की, चर्चा झाली पाहिजे.
चर्चेतून मार्ग निघतो. मी अनेक आंदोलने पाहिली. त्यात चर्चा घडवून आणली. त्यातून चांगले निर्णय घेतले, असे महाजन यांनी सांगितले. अण्णा हजारे यांचे उपोषण, शेतकरी कर्जमाफी आंदोलन, लाल बावटाचे आंदोलन अशा अनेक आंदोलनांतून आपण चर्चेअंती तोडगा काढला, याची आठवण महाजन यांनी करून दिली.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तुम्हालाही योग्य प्रतिसाद मिळेल. त्यासाठी लागणारा एक महिन्याचा वेळच मी मागितला आहे. आपण समितीच्या बैठका आठवड्यातून दोनदा घेऊ.
सर्व कागदपत्रे जबाबदारीने देऊ, असे महाजन यांनी सांगितले. मात्र तरीही जरांगे आंदोलनावर ठाम राहिले. आंदोलकांना आरक्षणाचा मी शब्द दिलेला आहे, जोपर्यंत जीआर दिसणार नाही तोपर्यंत माघार नाही, असे त्यांनी सांगितले.