PUNE : सात दिवसात मिळणार नवीन नळजोड

Photo of author

By Sandhya

सात दिवसात मिळणार नवीन नळजोड

शहरातील नागरिकांना आता महापालिकेचा नळजोड मिळविणे अधिक सोपे होणार आहे. सेवा हमी कायद्याअंतर्गत महापालिकेकडून आता अर्जदाराची कागदपत्रे पूर्ण असल्यास अवघ्या सात दिवसात नवीन नळजोड दिले जाणार आहेत.

त्यासाठी, महापालिकेत हेलपाटेही घालावे लागणार नसून नागरिकांना नळजोडाचा अर्ज ऑनलाईन भरता येणार असून त्याचे शुल्कही ऑनलाईनच स्वीकारले जाणार आहे.

येत्या 16 ऑक्‍टोबरपासून ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमुख अनिरूद्ध पावसकर यांनी दिली.

गेल्या वर्षभरात महापालिकेचा नळजोड देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांच्या नावे पैसे उकळण्यात येत असल्याचे प्रकार समोर आल्यानंतर महापालिकेकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दरम्यान, नागरिकांना नळजोडासाठी महापालिकेच्या पॅनेलवर असलेल्या प्लंबरमार्फतच अर्ज करणे बंधनकारक असणार आहे. महापालिकेकडे पाचशेंपेक्षा अधिक नोंदणीकृत प्लंबर आहेत.

अशी असेल प्रक्रिया नागरिकांना महापालिकेच्या पॅनलवर असलेल्या प्लंबरमार्फत पालिकेच्या संकेतस्थळावर अर्ज करता येतील. त्या, नुसार, नागरिकांना निश्‍चित करून दिलेले शुल्क ऑनलाइनच भरावे लागेल.

हा अर्ज करताना प्लंबर तसेच नळजोड हवा असलेल्या नागरिकाचा मोबाईल क्रमांक बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे, नळजोडासाठी नेमके किती शुल्क आहे.

ते कधी भरले याची माहिती मेसेजद्वारे अर्जदार नागरिकासही मिळणार आहे. तर हा अर्ज मंजूर करण्यासाठी कनिष्ट अभियंत्याला पाच दिवस तर उप अभियंत्याला दोन दिवसांची मुदत असेल. त्या पेक्षा जास्त कालावधी लागल्यास त्यांना कारणे द्यावी लागतील.

तसेच ठरवून दिलेल्या मुदतीत अर्ज पूर्ण असतानाही कार्यवाही न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. गैर प्रकाराला बसेल आळा दरम्यान, महापालिकेकडे अर्ज केल्यानंतर नागरिकांना दोन, दोन महिने नळजोड मिळत नाही.

सुरुवातीला अर्ज कुठे करायचा इथपासून सुरू झालेला फाईलचा प्रवास, नंतर फाईल सापडत नाही. अधिकाऱ्यांना पैसे हवे आहेत. इथपर्यंत येऊन थांबतो. तर प्रत्यक्षात अर्जदारास काहीच माहिती नसते.

गेल्या वर्षभरात महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागात नळजोडासाठी पैसे मागणाऱ्या तीन कर्मचाऱ्यांवर लाचलूचपत विभागाने कारवाई केली आहे. त्यामुळे, अर्ज ऑनलाईन झाल्याने आणि नेमके किती शुल्क आकारले जाते याची माहिती अर्जदारास असल्याने त्यांना केवळ प्लंबरचे शुल्क ठरवावे लागणार असून फसवणुकीस आळा बसणार आहे.

Leave a Comment