कृषी पंपाद्वारे शेती पिकांना पाणी देणार्‍या शेतकर्‍यांना जलसंपदा विभागाच्या वतीने दहा पट वाढीव दराबाबत विरोध दर्शवला आहे. याबाबत वाढीव दरवाढ रद्द करण्याबाबत पाठपुरावा केला असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणीपट्टी प्रश्नाबाबत तत्काळ तपासणी करून कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्य जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांना दिले आहेत.
याप्रमाणे अमलबजावणी झाल्यास संपूर्ण राज्यातील शेतकर्‍यांच्या वाढीव पाणी पट्टीबाबत मोठा दिलासा मिळणार आहे. आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर व पारनेर तालुक्यात कुकडी प्रकल्पाअंतर्गत घोड, मीना, कुकडी, कालवे या कार्यक्षेत्रात कृषी पंपाद्वारे लाभधारक शेतकरी पाणी वापर करतात. त्यांना पिकानुसार हेक्टरी सरासरी एक हजार 500 रुपये वार्षिक पाणीपट्टी आकारली जात होती.
पण यावर्षी हेक्टरी 12 हजार रुपये वार्षिक पाणीपट्टी आकारली आहे. पाणीपट्टी रक्कम पाहून शेतकरी वर्गात खळबळ उडाली होती. याबाबत मंचर येथे मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना गेल्या आठवड्यात शेतकर्‍यांचे शिष्टमंडळ भेटले होते.
नागपूर विधी मंडळात मंगळवारी (दि. 19) वळसे पाटील यांनी फडणवीस यांना पत्र देऊन शेतकर्‍यांना न्याय देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणीपट्टी प्रश्नाबाबत तत्काळ तपासणी करून कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्य जलसंपदा विभागास दिले आहेत.
“पाणीपट्टीच्या दरांमध्ये झालेली वाढ फारच जास्त असल्याने वाढीव दराने पाणीपट्टी भरणे शेतकर्‍यांना अडचणीचे आहे. शेतकर्‍यांचे आर्थिक गणित बिघडेल.
शेतकरी वाढीव पाणीपट्टी भरण्यास अनुत्सुक आहेत. यामुळे शेतकर्‍यांच्या रोषात वाढ होईल याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल असा विश्वास आहे.” – दिलीप वळसे पाटील, सहकारमंत्री