मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्यासंदर्भातील वंशावळीची अट काढून टाकण्याबाबतचा सुधारित जी.आर. राज्य सरकारने काढलेला नसल्याने उपोषणावर ठाम राहण्याचा निर्णय मनोज जरांगे-पाटील यांनी शनिवारी (दि. 9) जाहीर केला. तसेच रविवारपासून सलाईन लावून घेणार नाही आणि पाणीही सोडण्याचा निर्धार त्यांनी केला.
शुक्रवारी रात्री अडीचपर्यंते जरांगे-पाटील यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जळगावचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी चर्चा झाली.
या बैठकीची माहिती आणि बंद लिफाफा जरांगे-पाटील यांना शनिवारी देण्यात आला. सरकारने जी.आर.मध्ये कुठलाही बदल केलेला नाही किंवा मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत. त्यामुळे आपले उपोषण सुरूच राहील, असे जरांगे-पाटील यांनी जाहीर केले.
शासनाच्या वतीने माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, आमदार नारायण कुचे, भाजप नेते सतीश घाटगे अंतरवाली सराटीत आले होते. त्यापूर्वी दोन तास शिष्टमंडळ आणि जरांगे-पाटील यांच्यामध्ये बैठक झाली. या बैठकीतील चर्चेनंतर उपोषण सुटेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता.
जी.आर. वाचल्यानंतर जरांगे-पाटील म्हणाले, आपण 7 सप्टेंबरच्या जी.आर.मध्ये सुधारणा सुचवल्या होत्या. वंशावळीचे पुरावे न मागता सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जी.आर. काढावा. 2004 सालचा जी.आर. मराठा-कुणबी एकच असल्याचा आहे. त्या जी.आर.चा काहीही उपयोग झाला नाही.
19 वर्षांत एकही जातप्रमाणपत्र आम्हाला मिळाले नाही. त्यात दुरुस्ती करा. सरकारने दुरुस्त्या करून समाजाला 2004 च्या जी.आर.नुसार मराठा-कुणबी जातप्रमाणपत्र द्यावे. 307 सारखे गुन्हे दाखल केले आहेत, ते मागे घ्यावेत, अधिकारी बडतर्फीची कारवाई करायला पाहिजे होती, त्यासंदर्भात सरकारने आजपर्यंत काहीच केले नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
जरांगे-पाटील म्हणाले, सरकारने गायकवाड आयोगाचा अहवाल स्वीकारावा, असा आमचा आग्रह आहे. दुरुस्ती केलेला जी.आर. उद्या आणा, उपोषण सोडतो. आपला मराठा समाज 60 वर्षांपासून भयंकर यातना सोसत आहे.
2004 सालचा जी.आर., 7 सप्टेंबर 2023 रोजीचा जी.आर. ही प्रक्रिया शासनाने राबवली. यात किरकोळ दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. ती सरकार लवकरच करेल. परत उद्या बैठक होईल, निर्णय येईल. मराठ्यांना न्याय मिळेपर्यंत उपोषण सुरूच राहील, असे मनोज जरांगे-पाटील म्हणाले. उपोषण सुरूच राहील.
आंदोलन शांततेत करा, उग्र आंदोलन करू नका. महाराष्ट्रातील तमाम मराठ्यांनी माझ्यावर विश्वास टाकला आहे. तुमच्या विश्वासाचा केरकचरा होऊ देणार नाही, असे जरांगे-पाटील यावेळी आंदोलकांना उद्देशून म्हणाले.
यावेळी माजी मंत्री अर्जुन खोतकर म्हणाले, मागे समितीचा अहवाल उच्च न्यायालयात गेल्यावर, अकरा दिवसांत अहवाल तयार होत असतो का, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने केला होता. ज्यांचा कुणबी पुरावा नाही, नोंदी नाहीत त्यांच्यासाठी नवीन पद्धत शोधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी वेळ मागितला आहे. जरांगे-पाटील यांना सरकारची आणि माझी विनंती आहे, निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन झाली. तिला थोडा वेळ द्यावा, असे आवाहन खोतकर यांनी केले.