महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला एस.टी. प्रवर्गाचे आरक्षण देऊन अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र त्वरित देण्यात यावे तसेच धनगर समाजाच्या विविध योजनांची प्रभावी अमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन मंगळवारी (दि. १२) धनगर समाज संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आले.
संस्थापक अध्यक्ष माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना हे निवेदन दिले. सध्या सुरू असलेल्या मराठा, ओबीसी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आता धनगर समाजाच्या देखील भावना अतिशय तीव्र दिसत आहेत.
आम्हाला टोकाचे पाऊल उचलण्यास भाग पाडण्यात येऊ नये, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात समितीने म्हटले आहे की, मागील 75 वर्षापासून धनगर समाजाला एस. टी. आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आलेले आहे.
समाजाने आंदोलन करुन सरकारचे लक्ष वेधले. पण, राज्य व केंद्र शासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे समाजाच्या भावना तीव्र आहेत. धनगर समाजाला टोकाचे पाऊल उचलण्यास भाग पाडू नये.
त्यांचा कधीही तीव्र स्वरूपाचा उद्रेक होऊ शकतो. याची सर्व जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची राहील याची नोंद घ्यावी, अशा इशाराही समितीने दिला आहे.
समितीने आपल्या मागण्यांमध्ये एस.टी.चे आरक्षण लागू करून अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, मेंढपाळ बांधवाना वन संरक्षण कायदा मंजुर करून प्रत्येक जिल्ह्यात १ हजार हेक्टर वन जमीन उपलब्ध करून द्यावी,
ओ.बी.सी. समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, धनगर समाजासाठी एक हजार कोटी व शेळी मेंढी कर्जा करिता १० हजार कोटी रुपये त्वरित उपलब्ध करून द्यावे, या मागण्यांचा समावेश आहे.