इंद्रायणी नदी प्रदूषणाबाबत सरकारने लक्ष घातले असून इंद्रायणी नदी संदर्भातील 995 कोटींच्या आराखड्याचा केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल. तसेच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितल्याप्रमाणे या विषयाशी निगडीत बैठक घेतली आहे.
त्यामुळे इंद्रायणी नदी आणि त्यासोबतच पावना नदी यांमधील प्रदूषण कसे कमी करता येईल, याबाबतची शासनाकडून सकारात्मक पाऊले उचलण्यात येणार आहे, त्यामुळे आता लवकरच इंद्रायणी नदी ही प्रदूषणमुक्त करण्यात येणार असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधिमंडळात सांगितले आहे.
यावेळी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी विधानसभेत इंद्रायणी प्रदूषणा संदर्भात मुद्दा उपस्थित करताना म्हटले की, आळंदीमध्ये इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणामुळे त्या नदीतील पाणी पिल्याने तिथल्या नागरिकांना काविळीसारखे व अन्य साथीचे आजार होत आहेत.
तर बेकायदेशीर कत्तलखाने या परिसरात रात्रीच्या वेळी सूरू असतात. इंद्रायणी परिसरात रात्रीच्या वेळी जनावरांची कत्तल केली जाते. एक प्रकारचा स्मगलिंगचा व्यवसाय इथे केला जात आहे.
परंतु, त्यानंतर सकाळी स्वच्छ पाण्याने हा परिसर साफ केला जातो. जे पाणी इंद्रायणी नदीत सोडले जाते. पण तिथे येणारे लोक हे त्या पाण्याचा वापर तिर्थ म्हणून करतात.
त्यामुळे सरकारचा सीएसआर फंड हा नको त्या ठिकाणी वापरला जातो. त्यामुळे सीएसआर फंडचा योग्य वापर करून या नदीत जाणारे अशुद्ध आणि अस्वच्छ पाणी नदीत जाणार नाही, याची काळजी सरकारकडू घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
इंद्रायणी नदी प्रदूषणा संदर्भात भोसरीचे आमदार महेश लांडगे व खेड आळंदीचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी विधानसभेत मुद्दा उपस्थित केला होता या प्रश्नावर उत्तर देताना उदय सामंत यांच्याकडून सकारात्मक उत्तर देण्यात आले. इंद्रायणी नदी लवकरच प्रदूषणमुक्त करण्यात येणार, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती देखील यावेळी मंत्री उदय सामंत यांच्याकडून देण्यात आली आहे.
कारवाईसाठी कठोर धोरण ठरवावे लागेल श्रीक्षेत्र आळंदी आणि श्रीक्षेत्र देहू या तीर्थक्षेत्रांना जोडणारी इंद्रायणी म्हणजे महाराष्ट्रातील पवित्र गंगा आहे. संपूर्ण देशभरातील भाविकांच्या श्रद्धास्थानी असलेली ही इंद्रायणी प्रदूषणाच्या विळख्यात आहे.
त्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, नदी पात्रालगत बेकायदेशीरपणे सुरू असलेले भंगार कारखाने आणि रसायनमिश्रीत पाणी नदी सोडणार्‍या कंपन्यांवर कारवाईसाठी कठोर धोरण ठरवावे लागेल. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी किंवा यंत्रणा कार्यान्वयीत करावी लागेल, अशी ठाम भूमिका आमदार महेश लांडगे यांनी सभागृहात मांडली.