ओबीसी समाजाला सध्या असलेल्या आरक्षणात कोणतेही नवीन वाटेकरी येणार नाहीत आणि ते कमीही होऊ देणार नाही, अशी सुस्पष्ट ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (दि. 16) येथे दिली.
सर्वशाखीय कुणबी कृती समिती, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि इतर सामाजिक संघटनांच्या वतीने नागपुरात संविधान चौक येथे सुरू असलेल्या साखळी उपोषणस्थळी शनिवारी सायंकाळी फडणवीस यांनी भेट देऊन त्यांच्या मागण्या समजून घेतल्या.
त्यावेळी ते बोलत होते. सोमवारी जिल्हानिहाय ओबीसी मोर्चे निघणार आहेत. तसेच चंद्रपूरला अन्नत्याग आंदोलन सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर येथून मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर फडणवीस यांनी येथे येऊन आंदोलकांशी चर्चा केली.
ते म्हणाले, मी मुख्यमंत्री असताना जे आरक्षण दिले होते, ते परत मिळावे, ही मराठा समाजाची अपेक्षा आहे. यासाठी क्युरेटिव्ह याचिकाही दाखल केली आहे. न्या. भोसले समितीने सुचविलेल्या उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.
आता निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समिती स्थापन करण्यात आली. ज्यांचे मत आहे की, ते आधी कुणबी होते आणि त्यांना नंतर मराठा ठरविण्यात आले, त्याची तपासणी करण्यासाठी ही समिती आहे.
एक महिन्यात त्यांचा अहवाल येईल, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मागण्यांप्रश्नी आठवडाभरात बैठक ओबीसी समाजासाठी 26 विविध जी.आर. आम्ही काढले होते.
त्यातील अनेक निर्णय अंमलात आले आणि काहींवर अंमलबजावणी होते आहे. उर्वरित मागण्यांबाबत येत्या आठवडाभरात मुंबईत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि अन्य संघटनांची एकत्रित बैठक घेतली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.