बालकाच्या जन्मापासून पहिले एक हजार दिवस अत्यंत महत्त्वाचे असून, या कालावधीत पोषण, आरोग्यसेवा आणि जनजागृतीवर विशेष भर देण्यात यावा. पोषण आहाराचा दर्जा, स्वरूप आणि दर यांचा पुनर्विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची स्वतंत्र न्यूट्रिशन कमिटी स्थापन करून तिच्या शिफारशींनुसार आहाराची रेसिपी, प्रमाण, सेवनाचा कालावधी आणि दर निश्चित करण्यात यावे. 2017 पासून पोषण आहाराचा दर कायम असल्याने त्याचाही पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. तसेच अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या प्रोत्साहनपर मानधनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निकषांमधून सॅम आणि मॅम बालकांची संख्या वगळून कुपोषणाची वास्तविक आकडेवारी उपलब्ध करून घेण्यावर विभाग भर देत असल्याचे महिला बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागासोबतच शहरी व निमशहरी भागातील अंगणवाडी सेवांचा विस्तार करण्याची आवश्यकता असून, उपलब्ध शासकीय इमारती व रिक्त वर्गखोल्यांचा वापर करून अंगणवाडी केंद्रे सुरू करण्याचा प्रयत्न असून नवीन अंगणवाडी केंद्रांना केंद्र शासनाकडून मंजुरी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
आरोग्य विभागासोबत संयुक्त सर्वेक्षण अधिक प्रभावी करून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करावी. तसेच गंभीर कुपोषित बालकांसाठी एनआरसी उपचाराची सुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार करावा. विविध विभागांच्या कृती गटाची दर 30 दिवसांनी अनिवार्य बैठक घेऊन निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेण्यासंबंधी सूचना द्याव्यात, असेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
