धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी यशवंत सेनेने सुरू केलेले उपोषण अखेर 21व्या दिवशी मागे घेण्यात आले आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे हे उपोषण सुरु करण्यात आले होते.
राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबत शिष्टाई केली. ती आता यशस्वी ठरली आहे. धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीतील आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी हे आंदोलन सुरू करण्यात आले होते.
धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी उपोषणकर्त्यांची आहे. त्या मागणीसाठी मागील 20 दिवसांपासून उपोषण आंदोलन सुरू आहे.
आज 21 व्या दिवशी उपोषणकर्ते सुरेश बंडगर आणि अण्णासाहेब रुपनवर या दोघांचीही प्रकृती बिघडली. काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलकांशी फोनवरुन चर्चा करत त्यांच्या प्रकृतीची चौकशी केली.
दरम्यान आज मंत्री गिरीश महाजन हे चौंडीत उपोषणकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी आले होते. त्यानंतर आज उपोषणकर्त्यांसोबत गिरीश महाजन यांनी चर्चा केली. त्यांनी सरकारची भूमिका समजावून सांगितली. आंदोलकांचे समाधान झाल्याने अखेर उपोषण मागे घेण्यात आले.
गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना फोन करुन उपोषणकर्ते आणि मुख्यमंत्री यांच्यात बातचित घडवून आणली. मुख्यमंत्र्यांनी उपोषणकर्त्यांची समजूत काढली. यावेळी उपोषणकर्त्यांनी लेखी आश्वासन मागितले.
सरकार लेखी आश्वासन देण्यास तयार झाले. त्यामुळे उपोषणकर्त्यांनी आपले उपोषण मागे घेतले, अशी माहिती समोर आली आहे. 50 दिवसांत कारवाई करणार – धनगर समाजाचे प्रतिनिधी आणि राज्य सरकार यांच्यात 21 सप्टेंबरला सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली होती.
राज्य सरकारने एकमताने त्यांना पाठिंबा दिला होता. तुमची मागणी रास्त आहे. राज्य सरकारचा निश्चितच पाठिंबा आहे. काही तांत्रिक अडचणी आहेत. काही गोष्टी न्यायप्रविष्ट आहेत.
त्या अडचणी सोडवण्याच्या दृष्टीने सरकार गंभीर आणि कटिबद्ध आहे, अशी प्रतिक्रिया गिरीश महाजन यांनी दिली. पुढील 50 दिवसांमध्ये आम्ही सर्व माहिती संकलित करू आणि आरक्षणावर मार्ग काढू.
याशिवाय धनगर समाजाला लागू करण्यात आलेल्या योजना व सोयीसुविधा यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यावर मागील बैठकीत निर्णय झाला होता. त्या तात्काळ अधिक प्रभावीपणे लागू करण्यात आल्या आहेत, असेही महाजन यांनी नमूद केले.
धनगर समाजातील बांधवांवर दाखल गुन्हे मागे घेणार – “धनगर समाजाची दुसरी मागणी अशी होती की, या आंदोलनाच्या काळात धनगर समाजाच्या बांधवांवर जे गुन्हे दाखल झाले आहेत ते मागे घेण्यात यावेत. तेही सरकारने मान्य केले आहे. हे गुन्हे मागे घेण्यात येतील,” असे गिरीश महाजन यांनी सांगितले.