दाम दुपटीचे आमिष दाखवून सर्वसामान्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर चाप लावण्यासाठी तत्काळ प्रतिसादासाठी नवे मॉडेल विकसित केले जात असून आरोपी विदेशात पळून गेले असेल तर ईडीची मदत घेऊन, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले.
कोल्हापूर व सांगली येथे ए. एस. ट्रेडर्स व त्यांच्या इतर कंपन्यांमार्फत गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीच्या प्रश्नावर फडणवीस यांनी हा प्रश्न एका जिल्ह्याच्या नसून याची व्याप्ती मोठी असल्याचे सांगितले.
काही कंपन्या विदेशातून ॲप चालवतात. थेट बँक खाते उघडायला लावून गुंतवणूकदारांची फसवणूक करतात असे सांगून महादेव ॲपकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यावर रोख लावण्यासाठी अत्याधुनिक सिस्टम लावल्या जात आहे.
अशा गुंतवणूकदारांपासून सावध राहाण्यासाठी व्यापक जनजागृतीसुद्धा करण्याची गरज आहे. फसवणूक झाल्यानंतरच ही प्रकरणे राज्य सरकारकडे येतात. तोपर्यंत आरोपी पसार होतात.
विदेशातही पळून जातात. हे बघता पोलिस विभागातील फायनांस इंटेलिजिंस सेल तयार केला जाईल. सुरवातीला काही जिल्ह्यांमध्ये तो स्थापन केला जाईल.
टप्पाटप्‍याने संपूर्ण राज्यात तो कार्यरत केला जाईल. आरोपींनी विदेशात पैसा पाठवला असेल तर तो परत आणण्यासाठी ईडीची मदत घेतल्या जाईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.
सर्वत्र स्मार्ट वीज मीटर बसवणार वीज बिल रिडिंगमधील होणारी गडबड रोखण्यासाठी राज्यभरात स्मार्ट मीटर बसवण्यात येतील. त्यामुळे भविष्यात मीटर रिडिंगची गरजच भासणार नसल्याचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबास मीटर नसतानाही देयके पाठवण्यात आली. वापर नसताना लाखो रुपयांची देयके पाठवण्यात आली. याकडे आमदार विनोद निकोले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
यावर ऊर्जामंत्र्यांनी अन्याय झाला असेल तर सुधारित वीज देयके पाठविली जातील, तसेच देयके भरण्यासाठी हप्ते पाडून दिले जातील असे सांगितले. मात्र यापुढे मीटर रिडिंगची गरज भासणार नाही, यासाठी स्मार्ट मीटर बसवले जाणार आहेत.
जेवढी वीज वापरली तेवढे देयके पाठवले जातील. याकरिता निविदा काढण्यात आल्याचे सांगितले. आमदार आशिष जयस्वाल यांनी वीज बिल कसे व किती आकारले जाते ही सांगणारी पद्धत अतिशय किचकट आहेत.
लोकांना समजत नाही. ते आमदारांच्या घरी येतात. त्यामुळे वीज बिलामध्ये सोप्या पद्धतीने माहिती देण्याची मागणी केली. मात्र वीज आकार, देयकासंबंधी वीज नियामक आयोग निर्णय घेते, असे ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले.