मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेली 15 दिवसांपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरु केले आहे. या काळात सरकारच्या वतीने अनेकदा शिष्टमंडळ पाठवून जरांगे पाटील यांना वेगवेगळी आश्वासने देण्यात आली मात्र जरांगे पाटील हे आपल्या उपोषणावर ठाम होते.
काल सोमवारी जरांगे पाटील यांच्या उपोषणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने जरांगे पाटील यांच्याकडे एक महिन्याचा वेळ मागितला आहे. त्यानुसार जरांगे पाटील यांनी दोन पावले मागे घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
जरांगे पाटील म्हणाले, “सरकार एक महिन्याचा वेळ मागत आहे. उद्या त्यांनी आम्हाला वेळ दिला नसल्याचे म्हणू नये. त्यामुळे असेही पंधरा दिवस गेले असून, सरकारला आणखी एक महिन्याचा वेळ देण्यात येत आहे. त्यांनी एक महिन्यात आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे.
मात्र, तीस दिवस संपल्यावर 31 व्या दिवशी राज्यातील एकाही मंत्र्याला महाराष्ट्राच्या सीमेवर फिरकू देणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे. तसेच या एक महिन्यात हा प्रश्न मार्गी न लागल्यास पुन्हा एकदा अमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला.
आज पासून सरकारला एक महिन्याचा वेळ दिला आहे. या एक महिन्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे काम सरकारने करावे. अन्यथा पुढच्या 12 तारखेला म्हणजेच 12 ऑक्टोंबरला मराठा समाजाची एक मोठी सभा होईल. या सभेत राज्यातील प्रत्येक मराठा सहभागी होईल.
देशाच्या इतिहासात कधी नव्हे अशी ही सभा होईल. मराठ्यांचा आक्रोश या निमित्ताने जगाला पाहायला मिळेल. त्यामुळे सरकारला दिलेल्या एक महिन्यात त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे ही अपेक्षा असल्याचे जरांगे म्हणाले.
सरकारला वेळ दिला असला तरी माझे उपोषण सुरूच राहणार आहे. मी ज्या ठिकाणी बसलो आहे, त्याच ठिकाणी आरक्षण मिळेपर्यंत बसून राहणार आहे. जोपर्यंत मराठ्यांच्या हातात आरक्षणाचं पत्र येत नाही, तोपर्यंत माझ्या लेकरांचं चेहरा देखील पाहणार नसल्याचे जरांगे पाटील यांनी म्हंटले आहे.