२०१५ मध्ये अवकाळी पावसाचा फटका बसल्यामुळे घोषित झालेली तीन महिन्यांची व्याजमाफी आणि पुनर्गठित कर्जावरील व्याज, अशी सुमारे साडेआठ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम कोकणातील आंबा शेतकऱ्यांच्या खात्यात तत्काळ जमा करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिले.
आंबा, काजू उत्पादकांच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांची ही थकबाकी शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून देताच ही रक्कम तात्काळ आंबा उत्पादकांच्या खात्यात जमा करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभागाला दिल्या.
काजू बोर्डाला सध्या २०० कोटी दिले असून, येत्या ५ वर्षांत १,३०० कोटी देण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. ओल्या काजूला १० टक्के जास्त दर आहे. तसेच कोकणातल्या काजूला चांगली चव आहे, यादृष्टीने काजूवरील प्रक्रिया उद्योगांनासुद्धा प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे, यावरही या बैठकीत चर्चा झाली.
प्रारंभी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आंबा आणि काजू उत्पादकांच्या प्रश्नांसंदर्भात बैठकीत माहिती दिली. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनीदेखील याविषयी सूचना केल्या.
या बैठकीस पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, तसेच रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेचे शिष्टमंडळ, वित्त, पणन, कृषी विभागाचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च २०१५ अशा तीन महिन्यांत अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या आंबा शेतकऱ्यांना पीक कर्जावरील माफी जाहीर झाली होती.
१२ हजार ५१३ कर्जदारांना ३ कोटी ३५ लाख ९३ हजार १७८ इतकी व्याजमाफी आणि कर्जाच्या पुनर्गठनापोटी ५ कोटी २६ लाख ५८ हजार ४३३ अशी व्याज रक्कम शेतकऱ्यांना मात्र मिळाली नाही.