शहरात समाविष्ट झालेली 23 गावे आणि तरल लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे शहरासाठी सरासरी 20 ते 21 टीएमसी पाण्याची गरज आहे.
त्यामुळे कोटा वाढवून द्यावा. याबाबत जलसंपदा विभागाकडे मागणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली.
जलसंपदा विभागाने महापालिकेसाठी अंदाजपत्रकात केवळ 12.84 टीएमसी पाणीसाठा मंजूर केला आहे. दरम्यान, 23 गावांना महापालिकाच पाणी देत असून या गावांसाठी समान पाणी योजनाही प्रस्तावित आहे.
त्यामुळे जलसंपदा विभागाचा दावा चुकीचा आहे. त्यांना ही प्रकर्षाने निदर्शनास आणून देण्यात येणार आहे, असे आयुक्त म्हणाले. 23 गावांसाठी महापालिकेने सुमारे 3.50 टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. तर, पाणीगळती 30 टक्के असल्याने 7.13 टीएमसी मागणी करण्यात आली.
मात्र, 23 गावांना जलसंपदा विभागच पाणी देत असल्याचे सांगत 1.15 टीएमसी, तर गळतीसाठी 1.47 टीएमसीच पाणी मंजूर केले आहे. जलसंपदाचा हा दावा आयुक्तांनी खोडून काढला.
“समाविष्ट गावांचा समावेश समान पाणीपुरवठा योजनेत केलेला असून त्यांना महापालिका पाणी देते. अनेक गावात टॅंकरणे पाणी पुरवले जाते. त्यामुळे गावांच्या मागणीएवढे पाणी मिळायलाच हवे.
शिवाय, समान पाणी पुरवठा योजना पूर्ण झाली, तरी पाण्याची गळती 20 टक्के राहणार आहे. असे असताना केवळ 13 टक्के गळती दाखविणे योग्य नसल्याने याबाबत पाटबंधारे विभागाकडे पत्र पाठवून फेरमान्यता देण्याची मागणी केली जाईल,’ असे आयुक्तांनी सांगितले.