केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी व इथेनॉल निर्मितीस बंदी करून एक प्रकारे कांदा व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडणार आहेत. त्याचप्रमाणे साखर कारखाने डबघाईस जाण्याची भीती आहे.
यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी व इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी तत्काळ हटवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी केली. येथील शेतकरी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आलेले खा. पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
खा. पवार म्हणाले की, केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ३१ मार्च २०२४ पर्यंत बंदी घातली, कांद्याची दरवाढ आटोक्यात आणण्याच्या दृष्टीने आणि देशात कांद्याची उपलब्धता वाढावी ही सबब पुढे करून केंद्र सरकार बंदीचे समर्थन करीत असले, तरी त्याचा फार मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
महाराष्ट्रातील नाशिकसह इतर भागांतील शेतकऱ्यांच्या कांदा निर्यातीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर यामुळे कुऱ्हाड कोसळणार आहे. निर्यातीसाठी तयार असलेला कांदा वखारीत पडून राहून शेतकऱ्यावर नुकसान ओढावले आहे. या आदेशाने बाजारपेठांमधील काद्याचे भाव तत्काळ कोसळले आहेत.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर आलेले हे संकट दूर करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने ही बंदी तत्काळ उठवावी. त्याचप्रमाणे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्यामार्फत संचालक (साखर) यांनी एक पत्रक काढून देशातील सर्व साखर कारखाने आणि डिस्टिलरींना इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस किंवा साखरेचा सिरप यांचा वापर करण्यावर तत्काळ बंदी लागू केली आहे.
वास्तविक जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून खुद्द प्रधानमंत्र्यांनीच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ, पर्यावरण संवर्धन आणि ऊर्जा सुरक्षितता यांच्या दृष्टीने इथेनॉल ब्लेंडिंगचा हा अभिनव उपक्रम जाहीर केला होता.
साखर कारखान्यांनी या धोरणाला उत्तम प्रतिसाद दिला. आजमितीस नवीन डिस्टिलरीज स्थापन करण्यासाठी सुमारे ५० हजार कोटींची गुतवणूक झाली आहे.
मात्र, केंद्र शासनाने लागू केलेल्या बंदी आदेशामुळे केवळ उसाचा रस आणि साखरेचा सिरप या आधारे नव्याने सुरू करण्यात आलेले डिस्टिलरी प्रकल्प बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या सहकार खात्याने एनसीडीसीमार्फत नव्याने सुरू केलेल्या इथेनॉल निर्मितीच्या प्रोत्साहनपर कार्यक्रमास खीळ बसल्याचे पवार म्हणाले.