ईव्हीएमवर लोकांना शंका आहे. या यंत्रणेवर लोकांचा विश्वास नसेल तर निवडणूक आयोगाने विश्वासार्ह यंत्रणा निर्माण करायला हवी. सर्व ईव्हीएमचे ‘सर्किट डायग्राम’ भारतीय वंशांच्या आयटीतज्ज्ञांकडे द्यायला हवेत.
मात्र, निवडणूक आयोग ईव्हीएमला हातही लावू देत नाही. जर गैरप्रकार नसेल तर सरकारला भीती का वाटते? असा सवाल माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच काम करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
कऱ्हाड येथील शासकीय विश्रामगृहात पाच जिल्ह्यांच्या दुष्काळी परिस्थितीसंदर्भात घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ‘निवडणूक आयोगामध्ये तीन सदस्य असतात. त्या निवड प्रक्रियेत पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेता अशी व्यवस्था होती. मात्र, याच वर्षाच्या सुरुवातीला ती व्यवस्था बदलून त्यातून सरन्यायाधीशांना काढून टाकत त्यामध्ये पंतप्रधान, एक मंत्री आणि विरोधी पक्षनेता एवढेच ठेवले.
मग एकटा विरोधी पक्षनेता काय करणार? निवडणूक आयोग हा नि:पक्षपाती असायला हवा. लोकांच्या मनात ईव्हीएम आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका यांवर शंका असेल तर लोकांनाच लढाई हातात घ्यावी लागेल.काँग्रेसने बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची मागणी केली होती.
परंतु, ती फेटाळण्यात आली. एकूणच संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवरच संशय आहे. ‘एक्झिट पोल’चा भर टीआरपी वाढवण्यावर असतो. यातून फक्त लोकांची करमणूक होते.
एक्झिट पोलवर विश्वासार्हता राहत नाही. २००४ मध्ये पुन्हा वाजपेयी सरकार येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र, त्याच्या उलटे झाले. आताही निकालाबाबत काही सांगता येत नाही.
मुख्यमंत्र्यांना दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य नाहीमुख्यमंत्र्यांना राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य नाही. आचारसंहितेच्या नावाखाली काही करायचे नाही, हा नवीन पायंडा पाडला जात आहे. लोकसभा गठित होईपर्यंत आचारसंहिता हटवायची नाही, असे चुकीचे धोरण सरकारने घेतले आहे, असेही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.