१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर १००% अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी
दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या व त्यानंतर शासनाच्या १००% अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी आज पुणे जिल्ह्यातील हजारोंच्या संख्येने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मूक मोर्चात सहभागी झाले.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या वतीने राज्यभर आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने दि. १ सप्टेंबर ते ४ सप्टेंबरदरम्यान शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम करून शासनाचा निषेध नोंदविला. त्यानंतर आज दि. ५ सप्टेंबर रोजी पुण्यात भव्य मूक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले.
१५ ऑगस्ट चौक येथून सुरू झालेला हा मूक मोर्चा नरपतगिरी चौक, जुना जिल्हा परिषद चौक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे पोहोचला. मोर्चामध्ये पुणे जिल्ह्याच्या विविध तालुक्यांतून आलेले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. तसेच विविध स्तरांवर पेन्शनबाबत शासनाने निर्णय घेतलेले असताना, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त होऊन त्यानंतर १००% अनुदानावर आलेले सुमारे २६ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अद्यापही जुनी पेन्शनच्या लाभापासून वंचित आहेत.
केवळ नियुक्तीची तारीख, अनुदानाची प्रक्रिया अथवा तांत्रिक बाबींमुळे अनेक वर्षे सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे हा त्यांचा न्याय्य व हक्काचा प्रश्न आहे, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.
मोर्चानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे प्रशासनाकडे मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाची शासनस्तरावर सकारात्मक दखल घेऊन योग्य ती शिफारस करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रास्ताविक प्रसाद गायकवाड यांनी केले. स्वागत अनंत गर्जे यांनी केले, तर आभार कल्याण बरडे यांनी मानले.
यावेळी विविध शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे सचिव नंदकुमार सागर शिवाजी कामथे टीडीएफ शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष जी. के. थोरात, शिक्षकेतर संघटनेचे राज्य कार्यवाह शिवाजी खांडेकर आणि यांनी आंदोलनास पाठिंबा जाहीर केला.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या या न्याय्य मागणीचा शासनाने गांभीर्याने विचार करून १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर १००% अनुदानावर आलेल्या सर्व पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करावी, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.
