· अखंड डिजिटल सेवा वितरणासाठी संबंधित विभाग आणि महाआयटीत समन्वय आवश्यक
· प्रलंबित डिजिटल सेवा कामे 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. 15 : राज्य शासनाच्या सर्व सेवा नागरिकांना अखंडपणे डिजिटल माध्यमातून मिळण्यासाठी संबंधित विभाग आणि महाआयटी यांनी समन्वयाने काम करावे. ‘महाडीबीटी 2.0’, ‘मैत्री 2.0’ आणि ‘आपले सरकार 2.0’वरील सेवांचे 26 जानेवारी रोजी डिजिटल सेवा प्लॅटफॉर्मचे लोकार्पण करण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रलंबित कामे 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी महाडीबीटी 2.0, मैत्री 2.0 व आपले सरकार 2.0 वरील सेवांचे सुसूत्रीकरण संदर्भात बैठक झाली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह गृह, वित्त, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा, महसूल, नगरविकास, अन्न व नागरी पुरवठा, पर्यटन, उद्योग, सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, कृषी, महिला व बाल विकास, पदुम, कामगार, ओबीसी, क्रीडा व युवक कल्याण विभागाचे वरिष्ठ प्रशासकीय सनदी अधिकारी, समग्र संस्था प्रतिनिधी यांच्यासह टीम महाआयटी, टीम मैत्री, टीम समग्र उपस्थित होती.
एंड-टू-एंड’ डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शासनाने संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ‘एंड-टू-एंड’ डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. त्याचे बॅकएंड ‘जीपीआर’नुसार सक्षमपणे विकसित करणे आणि प्रत्यक्ष सेवा वितरण प्रभावी होणे आवश्यक आहे. ही व्यवस्था अखंडपणे कार्यान्वित झाल्यास विभागांवरील दैनंदिन प्रशासकीय ताण 50 टक्क्यांनी कमी होईल आणि नागरिकांना शासकीय कार्यालयांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधण्याची आवश्यकता भासणार नाही. विभागांनी विकासाच्या टप्प्यावर आवश्यकतांमध्ये वारंवार बदल करू नयेत. त्याचप्रमाणे महाआयटीने विभागांच्या अपेक्षांनुसार तांत्रिक विकास करावा. विभागांच्या अडचणींची नियमित नोंद घेऊन त्यांचे कालबद्ध निराकरण करण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती राबवावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
उच्चाधिकार समितीने विषय मंजूर केल्यानंतर संबंधित विभागांनी तीन दिवसांत शासन निर्णयाची प्रक्रिया पूर्ण करावी. प्रत्येक विभागाने उलट कालगणनेनुसार नियोजन करून प्रलंबित कामे निकाली काढावीत, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
