दुष्काळाच्या झळांनी होरपळणारा शेतकरी, महागाईमुळे आर्थिक ओढाताण सहन करणारा सर्वसामान्य नागरिक आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करताना होणारी दमछाक, अशा परिस्थितीत जनतेवर भाडेवाढीचा अतिरिक्त भार कशासाठी, असा सवाल उपस्थित करत परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिवाळीच्या गर्दीच्या हंगामासाठी प्रस्तावित केलेली १५ टक्के हंगामी भाडेवाढ नामंजूर केली.
दरवर्षी दिवाळीच्या गर्दीच्या काळात एसटीच्या प्रवासी भाड्यात हंगामी वाढ केली जाते. यंदाही १ ते १५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत प्रवासी भाड्यात सरसकट १५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव एसटी प्रशासनाने मंत्री सरनाईक यांच्याकडे सादर केला होता. मात्र, आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या जनतेवर आणखी भार टाकणे योग्य नसल्याची भूमिका घेत त्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. ‘आधीच संकटांनी घेरलेल्या जनतेला भाडेवाढीचा चटका देऊन त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणे मला मान्य नाही,’ असे स्पष्ट करीत त्यांनी जनहिताला प्राधान्य दिले.
एसटी महामंडळाला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असला, तरी त्याची भरपाई सर्वसामान्य प्रवाशांकडून करणे योग्य ठरणार नाही. एसटीची ‘लालपरी’ ही ग्रामीण महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, नोकरदार, ज्येष्ठ नागरिक आणि कष्टकरी वर्गासाठी ती परवडणाऱ्या प्रवासाचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे भाडेवाढीचा थेट परिणाम त्यांच्या दैनंदिन खर्चावर झाला असता. विशेषतः दुष्काळामुळे अडचणीत सापडलेल्या कुटुंबांना हा अतिरिक्त भार सहन करणे कठीण झाले असते.
‘शासन संवेदनशील आहे. संकटाच्या काळात शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला वाऱ्यावर सोडणार नाही,’ असा विश्वास व्यक्त करीत मंत्री सरनाईक म्हणाले की, जनतेच्या अडचणी समजून घेऊन तिला दिलासा देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. आर्थिक गणिते महत्त्वाची असली, तरी जनतेच्या वेदना आणि तिचा जगण्याचा संघर्ष यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
