यंदाच्या वर्षी जून ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून २९१ कोटी ९१ लाख ४ हजार रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. यापैकी शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी २६२ कोटी ६९ लाख ९५ हजार रुपये, तर शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी २९ कोटी २१ लाख ९ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.
मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केले आहेत. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत देण्यात येणार आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीबाबत ३ लाख ९ हजार २८९ बाधित शेतकऱ्यांच्या २ लाख ६८ हजार ९१८ तर २९ हेक्टर क्षेत्रासाठी २६२ कोटी ६९ लाख ९५ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, कोकण आणि नाशिक विभागातील बाधित शेतकऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे. या मदतीचा लाभ सांगली, सातारा, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, जालना, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेतीपिकांच्या नुकसानीची मदत थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे, असेही मंत्री जाधव पाटील यांनी सांगितले.
अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे शेतजमिनीचेही नुकसान झाले होते. राज्यात शेतपिकाचे नुकसान झालेल्या ३४ हजार ९८४ शेतकऱ्यांच्या ७ हजार ६७५.४० हेक्टर क्षेत्रासाठी २९ कोटी २१ लाख ९ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. अमरावती, नागपूर, कोकण, नाशिक आणि पुणे विभागांतील यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती, गडचिरोली, वर्धा, चंद्रपूर, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जळगाव, सातारा आणि पुणे जिल्ह्यांतील बाधितांचा यात समावेश आहे.
शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी जमीनमालक असलेल्या अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना विहित दराने जास्तीत जास्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत मिळेल. जमिनीतील वाळू, गाळ किंवा क्षार काढणे तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पात्र नुकसानीसाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत बँकांनी कर्ज खात्यात किंवा अन्य वसुलीसाठी वळती करू नये, अशा सूचना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना देण्याचे निर्देश याद्वारे मंत्री जाधव पाटील यांनी दिले आहेत.
